पूर्ण सरसफाइ अभियानका लागि बजेट अभाव, बजेट र आवश्यकता बीच ठूलो खाडल

काठमाडौ : तीनै तहको सरकार र विकास साझेदार संघसंस्थाको साझेदारीमा खुला दिसामुक्त अवस्था सिर्जना भएपनि यसको दिगोपना, स्तरोन्नति र सुरक्षित तथा व्यवस्थित सरसफाइका लागि भने खासै पहल भएको पाइदैन । केही स्थानीय सरकारले पूर्ण सरसफाइ अभियानको लागि रकम विनियोजन गरे पनि पूर्ण सरसफाइ अभियानलाई तत्कालै तीव्रता दिनुपर्ने प्रदेश नं. २ मा भने घरायसी सरसफाइ छायाँमा परेको देखिन्छ ।

यू.एन. ह्याबिट्याटका महोत्तरी/धनुषा जिल्ला संयोजक गोविन्द सुवेदीको भनाइमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरेपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र त्यसबेलाका सहयात्री संघसंस्थाले समेत विश्राम लिँदा अभियान सुस्ताएको हो । उहाँका अनुसार खुला दिसामुक्त अभियानमा तराई मधेसमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कतिपय विकास साझेदारले हात झिकिसकेका छन् भने स्थानीय संघसंस्था पनि त्यत्ति सक्रिय छैनन् । यसलाई स्थानीय सरकारले यो हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर दायित्व लिएको अवस्था पनि छैन ।

पूर्ण सरसफाइ अभियानका क्रममा तराई मधेशमा गरिएको आधाररेखा सर्वेक्षण अनुसार चर्पीको प्रयोग नगर्ने हिस्सा अहिले पनि ठूलो छ । घरमा चर्पी नै नहुने, चर्पी पूर्ण रुपमा भत्किइसकेका, खुला दिसामुक्त अभियानको क्रममा बनाइएको चर्पी स्तरोन्नति नगरिएका र नयाँ घर बनाउँदा चर्पी नबनाइएका घरधुरीमा आधारभूत सरसफाइ अर्थात् चर्पीकै सुनिश्चितता गर्नु बाँकी छ ।

घरधुरीलाई सुरक्षित सरसफाइमा पहुँच पुर्‍याउने दिगो विकास लक्ष्य र राष्ट्रिय लक्ष्यको मापदण्ड अनुसार पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी शौचालयको स्तरोन्नति गरी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । यू.एन. ह्याबिट्याटका साझेदार संस्थाहरुले पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम थालनीको समयमा तराई मधेशका बारा, धनुषा, महोत्तरी, मोरङ, पर्सा र सर्लाही जिल्लाका १ लाख २४ हजार ३ सय ८२ घरधुरीमा गरेको सर्वेक्षणले ५३.३० प्रतिशत चर्पीहरु सुरक्षित मापदण्ड अनुसार स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखाइएको छ । ती चर्पीहरुलाई कि बायोग्यास जडान गर्नुपर्ने, कि दुई खाल्डे बनाउनुपर्ने, कि त सिल सेप्टिक टंकी बनाई दिसाजन्य लेदोलाई सुरक्षित तरिकाले ढुवानी गरी प्रशोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

तराई मधेसको सरसफाइको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम एकातिर भए पनि प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम भने अर्कैतिर विनियोजन भएको पाइएको छ । चालु आर्थिक बर्षको लागि विनियोजित बजेटमा प्रदेश २ सरकारले सरसफाइको क्षेत्रमा ५५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यद्यपि यो बजेट मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत पोखरीहरुको सरसफाइ, मर्मत सुधार र सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यमा खर्च हुने वार्षिक योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका सरसफाइ संयोजक सलाउदीन अहमदले भने पोखरीहरु प्रदुषित हुँदा जलचर प्राणीहरु लोप हुँदै जाने भएकाले जलाशयहरु बचाउनु परेको बताउनुभयो । पर्यटकीय गतिविधि बढाउनका लागि पोखरीहरुको सौन्दर्यीकरण गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत घरायसी चर्पीहरुलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम नभएपनि प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लामा ६० वटा सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय बनाउने, सय वटा विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय बनाउने र युनिसेफसँगको साझेदारीमा ४४ वटा स्थानीय तहमा खानेपानी गुणस्तर सम्बन्धी कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५४ लाख २७ हजार ३ सय २ घरधुरी रहेका छन् । जसमध्ये तराई मधेश क्षेत्रमा २७ लाख २९ हजार ९ सय ३३ घरधुरी पर्दछन् । ती मध्ये १६.१९ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ४१ हजार ९ सय ७६ घरधुरीमा नयाँ चर्पी नै निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेश सरकारले नै सुरक्षित चर्पीको अवधारणालाई समावेश गरेर नीति नबनाएसम्म यो समस्या दीगो रुपमा समाधान हुन भने सक्तैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार