1167 पटक हेरिएको जुन दिन नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो, त्यही दिन अर्थात २०७६ असोज १३ गते नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई पूर्ण सरसफाइ तर्फ अग्रसर नेपाल पनि घोषणा गर्नुभएको थियो । तर खुला दिसामुक्त अभियानको यात्रामा हातेमालो गर्दै अगाडि बढेको सरकार, विकास साझेदार, दातृ निकाय र विभिन्न संघसंस्था नेपाललाई खुलादिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको भोलिपल्ट देखि आ–आफ्नै बाटो लागे ।
कुनै समय खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरुमा डिभिज्नल इन्जिनियर हुँदा नागरिकको घरदैलोमा शौचालय बनाउदै हिड्नु भएका इन्जिनियर सूर्यराज कँडेल अहिले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको उपमहानिर्देशक हुनुहुन्छ । पूर्ण सरसफाइले गति लिन नसक्नुमा केही रहस्यहरु पक्कै रहेको उहाँको भनाइ छ । २०७६ असोज १३ पछि विगतको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र त्यसको क्रमिक सुधार गर्नुपर्ने भएपनि त्यसमा केही कानुनी व्यवधान रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम खुला दिसामुक्त अभियानकै दाँजोमा जान नसक्नु संघीय संरचना पहिलो कारण रहेको उहाँको ठम्याई छ । ‘तीन तहको सरकारमा कुन किसिमको कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अधिकार हस्तान्तरण भएको अवस्था छ र यो जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम विशेषतः सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रमहरुका लागि सीधै स्थानीय सरकारमा गएको अवस्था छ ।’ उपमहानिर्देशक कँडेल भन्नुहुन्छ ‘तर जिम्मेवारी ट्रान्सफर भयो भन्दैमा संघीय सरकार हाम्रो यो कार्यक्रम होइन भनेर पन्छिने अवस्था चाहिं छैन । हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ अब कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन हुन्छ ।’
त्यसका लागि स्थानीय सरकारहरुसँग संयोजनात्मक आधारबाट अगाडि बढ्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रमहरु निर्देशिकाहरु, अन्य संयन्त्रहरु तय गरिदिनुपर्छ संघीय सरकारले ।’ कँडेल भन्नुहुन्छ ‘स्थानीय सरकारलाई बाटो निर्धारण गरिदिनुपर्छ र जुन संघीय सरकारले निर्धारण गरेको बाटो छ त्यसमा स्थानीय सरकारहरु अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि पूर्ण सरसफाइका स्टाण्डर्डहरु, निर्देशिकाहरु, म्यानुअलहरु, सबै मापदण्डहरु हामीले तय गरेर स्थानीय सरकारलाई निर्देशित गर्नुपर्छ ।’
पूर्ण सरसफाइमा सामुदायिक सरसफाइ, सार्वजनिक शौचालयको निर्देशिका तयार हुँदै
‘पूर्ण सरसफाइको लागि हामी अगाडि बढ्नु नै छ’ उपमहानिर्देशक कँडेल भन्नुहुन्छ ‘हामीले एकदम विकेन्द्रित रुपमा छरिएर रहेको दिसालाई एकत्रित रुपमा हरेक घरघरमा थुपारेर राखेको अवस्था छ, शौचालयभित्र । त्यो शौचालयलाई दिगो रुपमा कसरी अगाडि बढाउने ? त्यो शौचालयको व्यवस्थापनलाई कसरी अगाडि बढाउने ? कसरी राम्रोसँग सन्चालन गर्ने र थप आयामहरु अगाडि बढाउने भन्ने बिषयमा सोच्न जरुरी छ ।’
खुला दिसामुक्त अभियानका क्रममा त्यो नितान्त व्यक्तिगत र घरायसी सरसफाइमा आधारित कार्यक्रमहरु भएको भन्दै अब एक स्टेप अगाडि बढेर सामुदायिक सरसफाइमा अगाडि बढ्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । सामुदायिक सरसफाइका लागि शहरोन्मुख वस्तीहरुमा अनि बढी भीडभाड हुने, पर्यटहरुको चाप रहने सहरहरुमा, विशेष स्थानहरु जस्तैः धार्मिक स्थलहरु, मठमन्दिरहरु अनि ठूला बजार, मार्केट सेन्टरहरु जस्ता ठाउँहरुलाई केन्द्रित गरेर सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने तर्फ पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘त्यसका लागि हामीले सार्वजनिक शौचालयको निर्देशिका, मापदण्ड, डिजाइन म्यानुअल र सञ्चालन म्यानुअलहरु चाहिं तयार गरिरहेका छौं । यो मस्यौदाको क्रममा छ र यसलाई अन्तिम रुप दिनेछौं र त्यसैको आधारमा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरुले अबलम्बन गर्दै यो बाटोमा हिड्न जरुरी छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरसफाइलाई सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गर्दै
अहिले शौचालयका सेफ्टिक ट्याङकहरु भरिने क्रममा छन् । अर्थात दिसाजन्य लेदोलाई केन्द्रिकृत रुपमा थन्क्याउन थालेका छौं । निश्चित समयपछि दिसाले शौचालय भरिन जान्छ, त्यसलाई खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो लगेर कहाँ ? कसरी प्रशोधन गर्ने ? त्यसको व्यवस्थापन तिर संघीय सरकार लागि परेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसका लागि साना साना वस्तीहरुलाई केन्द्रित गरेर विकेन्द्रित फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र (डिवाट्स) हरु निर्माण गरिरहेको, साना वस्तीहरु, जहाँ ढल प्रणाली नै आवश्यकता छैन त्यस्ता वस्तीहरुलाई फोकस गरेर दिसान्जन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । अर्को विशेष कार्यक्रमको रुपमा ठूला सहरहरुलाई केन्द्रित गरेर सरसफाइ मात्र नभई खानेपानी र सरसफाइलाई एकीकृत रुपमा आयोजनाको रुपमा लिएर जाने र एकीकृत मोडलमा सहरको विकास गर्दै लैजाने उहाँले बताउनुभयो ।
‘एकीकृत मोडलमा लैजादा खानेपानीको समुचित सदुपयोग गर्ने, दिगोपनाको एप्रोचबाट सिस्टमहरु सञ्चालन गर्ने र जुन दिसाजन्य फोहोरहरु हो, त्यसलाई विशेष ठाउँहरु छनौट गरेर ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरुको व्यवस्थापन गर्ने हो’ उहाँ भन्नुहुन्छ ‘पूर्णतय फोहोर पानी प्रशोधन प्रणालीहरु बनाएर सहरलाई चाहिं सुन्दर बनाउने भन्ने हिसाबले संघीय सरकारबाट त्यस्ता आयोजनाहरु अगाडि बढाईरहेको अवस्था छ । यसले पूर्ण सरसफाइको एउटा पक्षलाई फड्को मारेर अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’
खानेपानी ऐन र वास प्लान निर्माण भएपछि
खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी ऐन प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा छ । यो छिट्टै पास भएर कानुनको रुपमा आएपछि अहिले विद्यमान समस्याहरु केही हदसम्म समाधान हुने अपेक्षा छ उहाँको । त्यसले कुन तहको सरकारबाट कस्ता किसिमको कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने र कसरी दिशा निर्देश गर्ने भन्ने बाटो तय गर्न सजिलो हुने उहाँको अपेक्षा छ । उपमहानिर्देशक कँडेल भन्नुहुन्छ ‘त्यही छाता ऐन अन्तर्गत बसेर स्थानीय सरकारलाई पनि आवश्यक पर्ने नियमावली बनाउनलाई थप सहयोग पुग्छ ।’
उहाँले हरेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा एउटा कंक्रिट वास प्लान बनाउने काम भईरहेको र यसले नगरपालिकामा वास क्षेत्रको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? र भोलिका दिनहरुमा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यका लागि कस्ता किमिसका कार्यक्रमहरु अगाडि लैजानु जरुरी छ ? त्यो पनि वास प्लानमै तय हुने बताउनुभयो ।
‘हरेक स्थानीय तहमा विजनेस प्लान नै तयार हुन्छ । त्यसले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि हरेक नगरपालिकालाई कति रकम आवश्यक पर्छ ? त्यो बजेट कसरी आपूर्ति गर्ने र कुन कार्यक्रमहरुलाई कसरी प्राथमिकीकरण गर्ने भन्ने कुरा पनि वास प्लानबाट सीधै आंकाडा निकाल्न सजिलो हुन्छ । यसले गर्दा हरेक नगरपालिकाले वास सेक्टरलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पूर्ण रुपमा दिशा निर्देश गर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
