1443 पटक हेरिएको काठमाडौ : स्थानीय तहभित्र खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धीका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न हरेक स्थानीय तहले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजना (वास प्लान) अनिवार्य बनाउनुपर्छ । यसका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले सहजीकरण एवं आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ भने विभिन्न संघसंस्थाले पनि वास प्लान निर्माण गर्न सघाईरहेका छन् ।
हालसम्म ३५५ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा डाटा संकलनको काम सुरु भईसकेको छ भने ती मध्ये २८ वटा नगरपालिकाले वास प्लान निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
वास प्लान भनेको दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणको एउटा पाटो भएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख डा. रजित ओझा बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘यसमा दिगो विकास लक्ष्य ६.१ खानेपानीको र ६.२ सरसफाइ सँग सम्बन्धित लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि कति स्रोतको आवश्यकता पर्छ ? मानव संसाधन कति आवश्यकता पर्छ ? स्थानीय सरकारको संस्थागत संरचना कस्तो हुनुपर्छ ? यी सबैको खाका तयार गरेको योजना नै वास प्लान हो ।’
उहाँका अनुसार अहिलेको सिस्टम अनुसार डाटा संकलनको काम एनवास एमआईएस (NWASH Mis) को मोबाइल एपको माध्यमबाट हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरु निर्धारण गर्ने लगायत अन्य कामहरु सिस्टमले नै स्वचालित रुपमा तयार पार्छ र वास प्लानको मस्यौदा बन्छ । त्यसलाई स्थानीय सरकारले छलफलको क्रममा जे परिमार्जन गर्नुपर्ने हो त्यो परिमार्जन गरेर वास प्लानलाई अन्तिम रुप दिईन्छ ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् यो भिडियो :
स्थानीय सरकारको सशक्तिकरण गर्दै विभाग
हालसम्म देशभरिका २८ वटा नगरपालिकाको वास प्लान तयार भईसकेको छ । हाल ती नगरपालिकाहरुको वास प्लान अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजानलाई सम्बन्धितत नगरपालिकाको क्षमता कस्तो छ ? त्यसलाई लैजान सक्ने स्थिति छ कि छैन ? सम्बन्धित स्थानीय तहले आशा गरेजत्ति स्रोतहरु आईरहेको छ कि छैन ? लगायत पक्षको विश्लेषण भईरहेको छ ।
यसैका लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत पक्षमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न संघसंस्थाहरुले सहयोगको संयन्त्रहरु बनाईरहेको उहाँले बताउनुभयो । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको तर्फबाट पनि स्थानीय सरकारहरुको सशक्तिकरण सँग सम्बन्धित प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो । ‘त्यसकारण वास प्लान बनिसकेपछि उहाँहरुलाई वास प्लानको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि कसरी सघाउने भन्ने कुरा भयो । त्यस्तै युनिसेफ, डिएफआईडी (DFID) जस्ता विकास साझेदारहरुले पनि त्यही मोडलमा बनेको वास प्लानमा सपोर्ट गरिरहनुभएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
वास प्लान अनिवार्य
स्थानीय तहमा गएर खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (वास) सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सम्बन्धित गाउँपालिका÷नगरपालिकाले वास प्लान अनिवार्य बनाएको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन आयोजना प्रमुख डा. ओझा भन्नुहुन्छ ‘वास सँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले स्थानीय तहमा गएर केही सहकार्य गर्नुपर्ने छ भने पहिले चाहिं वास प्लान छ कि छैन भनेर हेर्नुहुन्छ । वास प्लान छ भने जुन संस्था जानुहुन्छ उहाँहरुले त्यो वास प्लानभित्रको कुन कम्पोनेन्टमा योगदान गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कम्पोनेन्टमा काम गर्नुहुन्छ ।
डा. ओझा वास प्लान भनेको स्थानीय सरकारहरुको वास क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यसूची एवं प्राजेक्ट बैंक भएको बताउनुहुन्छ । ‘वास प्लानमा यो यो काम चाहिं हामी २०३० सम्ममा गर्छौ भन्ने हुन्छ । अनि आफूले नसकेको कामहरु चाहिं अब लगानीको लागि आग्रह गर्न पनि सजिलो हुने भयो ।’
आगामी आर्थिक बर्षभित्र सबै स्थानीय तहको वास प्लान बनिसक्नुपर्छ
आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० भित्र सबै स्थानीय तहको एक तहको योजना बनिसक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । वास प्लान बनिसकेपछि प्रदेश सरकारले कुन प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुपर्ने रहेछ ? संघीय सरकारले कुन प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुपर्ने रहेछ ? कुन प्रोजेक्टको लगानीको लागि स्थानीय सरकार आफै सक्षम छ ? खानेपानी सरसफाइ सँग सम्बन्धित महसुलहरु कति उठाउनुपर्ने रहेछ ? भन्ने एउटा खाका दिने उहाँले बताउनुभयो । ‘त्यो खाकाले दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्नलाई सजिलो हुन्छ । त्यत्ति मात्र नभएर जहाँ लगानी पुग्दैन त्यही निजी क्षेत्रको संलग्नताको पनि एउटा विकल्प निकाल्न सकिन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
वास प्लान निर्माण भएपछि वास सेक्टरले कति रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ? कति दक्ष कामदार आवश्यक पर्छ जस्ता पक्षको सबै जानकारीहरु प्राप्त हुने भएकाले स्थानीय सरकारलाई अन्य प्लानिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
