डिवाससीसीको सदस्य सचिव संघीय खानेपानी हुने कि खानेपानी डिभिजन ? पिवाससीसीको सदस्य सचिव नि ?

फाइल फोटो

काठमाडौ : देशमा खुला दिसामुक्त अभियान सञ्चालन भईरहेको बेला जिल्ला तहमा जिल्ला स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति (डिवाससीसी) थियो । समितिको अध्यक्ष तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सभापति वा निमित्त सभापतिको हैसियतले स्थानीय विकास अधिकारी हुन्थ्यो ।

डिवाससीसीको सदस्य सचिव भने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको डिभिजन प्रमुख हुन्थ्यो । तर अहिले हरेक जिल्लामा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय छैनन् भने कतिपय जिल्लामां संघीय सरकार अन्तर्गतको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय एवं प्रदेश सरकार अन्तर्गतको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दुवै छन् । यसले गर्दा जिल्ला स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति (डिवाससीसी) को सदस्य सचिव को रहने भन्ने अन्यौल छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका डिभिजन प्रमुख अनिल केसरी भन्नुहुन्छ ‘कतिपय जिल्लामा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय र कतै चाहिं प्रदेश सरकार अन्तर्गतको खानेपानी डिभिजन कार्यालय दुवै छन् । जस्तै भक्तपुरमा दुवै सरकार अन्तर्गतको कार्यालय छन् । अब डिवाससीसीको सदस्य सचिव को रहने ? भन्ने अन्यौल छ ।’

डिवाससीसी मात्र होइन, प्रदेश स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति (पिवाससीसी) को संरचनाबारे पनि अन्यौल कायमै छ । डिभिजन प्रमुख अनिल केसरी भन्नुहुन्छ ‘पिवाससीसीको सदस्य सचिव को हुने ? भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हुने कि सामाजिक विकास मन्त्रालय हुने ? सामाजिक विकास मन्त्रालयमा खानेपानी सम्बन्धी बजेटहरु छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानीमा यसपाली देखि बजेट छुट्टिएको छ । त्यो भएर त्यहाँ पनि समस्या छ ।’

त्यसैले सरसफाइ निर्देशिका/नियमावली संशोधन गरेर सरसफाइको तहगत संरचना गठनबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने डिभिजन प्रमुख केसरी बताउनुहुन्छ ।

जबसम्म निर्देशिका/नियमावलीमा सबैको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दैनौं तबसम्म सरसफाइको संयन्त्र सक्रिय नहुने उहाँको धारणा छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीयले के गर्ने ? डिवाससीसीको बैठकहरु कसरी सञ्चालन गर्ने ? डिवाससीसी तथा पिवाससीसीको सदस्य सचिव को हुने ? अरु सदस्यहरु कसरी छान्ने ? यस्तै एमवाससीसीको कसरी व्यवस्थापन हुने त्यसको सम्बन्ध डिवाससीसीसँग कसरी हुने ? डिवाससीसीको सम्बन्ध राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिसँग के हुने ? यी सबै मिलाए मात्र सरसफाइको संरचना सक्रिय हुन सक्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

तीन तहको सरकार बीच समन्वय 

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वयको अभाव रहेको डिभिजन प्रमुख केसरीको भनाइ छ । देश खुला दिसामुक्त घोषणा भएपछि खुला दिसामुक्त पछिका कार्यक्रमहरु वा अन्य अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता कार्यक्रमहरु हुन नसकेको उहाँको अनुभव छ । ‘हुन त संघीय सरकार अर्थात खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले गरेको होला । त्यो बारे हामी अपडेट छैनौं । किन भने समन्वयको अभाव छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

जबसम्म एक तह र अर्को तहबीच समन्वय हुँदैन तबसम्म सरसफाइको काम अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँको धारणा छ । पहिले केन्द्र देखि वडासम्मै सरसफाइको संरचना थियो । जिल्ला स्तरीय समितिले तत्कालीन गाउँ विकास स्तरीय समितिलाई जागरुक गराउने, रणनीतिक योजनाहरु बनाईदिने र सहयोग गर्ने भएकैले सफलता हासिल गरेको उहाँको अनुभव छ ।

पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबैभन्दा पहिले सरसफाइ सम्बन्धी निर्देशिका/नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने, त्यसले निर्दिष्ट गरेबमोजिम तहगत रुपमा सरसफाइ संरचनाहरु गठन गर्नुपर्ने र जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘तहगत रुपमा गठन भएका सरसफाइ समितिहरु बीच नियमित समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार