364 पटक हेरिएको 
दाङ: एक करोड ९८ लाख रुपैयाँ लागत स्टिमेट तयार पारिएको दाङ स्थित गाँचीको छाप खानेपानी आयोजना बंगलाचुली–७ को डिपिआर तयार भएको पाँच वर्ष पुगिसक्यो । दुई स्किममा काम हुने आयोजनामा एक स्किमको काम छुँदै छोइएको छैन ।
ट्यांकी बनाउनेदेखि पाइपलाइन विस्तारसम्मको अर्को स्किममा पनि भौतिक प्रगति पाँच प्रतिशत मात्रै भएको छ । तीन किलोमिटर पाइपलाइनमा साढे दुई किलोमिटर मात्रै बिछ्याइएको छ । इन्टेक, टंकी बनाउनेदेखि पाइपलाइन विस्तार सम्मको सबै काम बाँकी छ । बंगलाचुली–७ कै लाहापे कोइराले खानेपानी आयोजनाको काम पनि उस्तै छ । यो आयोजना एक करोड २७ लाख ७६ हजार रुपैयाँको रहेको छ ।
दुई स्किममा हुने काममा एउटा स्किम छुँदै छोइएको छैन भने काम भइरहेको दुई नम्बर स्किमको ट्यांकी निर्माणदेखि इन्टेक मेन तथा डिस्ट्रिब्युसन पाइपलाइन विस्तारसम्मको काम पनि २० प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
चार वर्षअघि सन् २०२० मा डिपिआर तयार गरिएको र काम भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा डिपिआर गरिएको मुस्कोट खोला खानेपानी आयोजनामा त कामै सुरु भएको छैन । दुई करोड चार लाख ८४ हजार रुपैयाँ लगत स्टिमेट रहेको छ ।
आरभीटी सहितको पाइपलाइनको काम त्यहाँ बजेट अभावले सुरु हुनै सकेको छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङमा यस वर्ष २६५ वटा आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको छ । कुनै पनि आयोजनाका लागि काम सम्पन्न गर्न सक्ने बजेट छैन । बजेट परेका आयोजनामा पनि ७९ वटा आयोजना त कामै गर्न नसकिने अवस्था छ । प्रदेश अन्तर्गतका सघन खानेपानी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका १९४ आयोजनामा १८ करोड १७ लाख ९४ हजार बजेट छ ।
त्यही शीर्षकको ७७ वटा आयोजनामा एक हजारका दरले र दुई वटामा २५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन भएको छ । करोडका आयोजनामा एक हजार बजेट छुट्याइँदा ती आयोजनामा कामै नहुने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङका निमित्त तिलक न्यौपानेले बताउनुभयो । विनियोजित बजेटको अवस्था हेर्दा त कतिपय चाररपाँच वटा आयोजनाका लागि पनि संयुक्तमा एक हजार विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश स्थापना हुनुभन्दा अगाडिका आयोजनामै बजेट अभाव हुँदा थला परेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख तिलक न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँ काम भइरहेका तर आयोजना नै कटौती गरेर पठाइएका २३ योजना बजेट सुनिश्चित नगरे अलपत्र पर्ने अवस्था रहेको बताउनुहुन्छ।
उहाँका अनुसार जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गतका १० वटा, खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्स्थापन कार्यक्रम (संघ सशर्त) तर्फ १३ आयोजनाको बीचमै बजेट कटौती भएको छ।
