काठमाडौ : सुनकोशी – मरिन डाइभर्सनबाट मधेस प्रदेशका ६ जिल्लामा खानेपानी आपूर्तिका लागि ४६ अर्ब २० करोड १० लाख १५ हजार ४८८ रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यद्यपि विस्तृत अध्ययनको लागि तयारी भैरहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। यसबाट करिब २० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले आफ्नो सय दिनको प्रगति प्रतिवेदनमा सुनकोशी मरिण डाईभर्सन आयोजनाको पानी प्रशोधन गरी मधेश प्रदेशका ६ जिल्लामा खानेपानीको संकट समाधान गर्न अध्ययन कार्य सम्पन्न भैसकेको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
मन्त्री यादवले केही दिन अघि मधेस प्रदेशको एक औपचारिक कार्यक्रममा समेत मधेसमा खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न महत्वकांक्षी आयोजनाको काम सुरु भइसकेको जानकारी गराउनु भएको थियो।
‘करिब ४६ अर्ब रुपैयाँको त्यो महत्वकांक्षी प्रोजेक्टको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छु। निकट भविष्यमै त्यसको टेण्डर पनि हुँदैछ’ उहाँले भन्नुभएको थियो। उहाँले मधेसमा हिमालको पानी प्रशोधन गरेर वितरण गर्ने कार्य स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारका साथै विदेशी दाताको सहयोगमा सम्पन्न गरिने बताउनु भएको थियो।
उक्त प्रोजेक्ट निर्माण भएपछि मधेसमा कहिल्यै पनि खानेपानीको समस्या नहुने उहाँको दाबी थियो।
राष्ट्रिय गौरवको ‘सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना’ बाट प्राप्त भएको पानीलाई मधेसमा थोक खानेपानी वितरण सम्बन्धी विभिन्न तहमा छलफल भैरहेको छ । सुनकोशी – मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य उद्देश्य मधेस प्रदेशको पाँच जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारामा सिँचाई सुविधा पुर्याउने भएपनि बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले यही पानीलाई मधेस प्रदेशको पर्सा, बारा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र धनुषा सहित ६ जिल्लामा खानेपानी पुर्याउने हेतुले सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल भैरहेको छ।
केन्द्रीय पानी प्रसोधन केन्द्र जग्गाको उपलब्धताका आधारमा कुसुमटार देखि कर्मैया बीचको केही अग्लो भागमा निर्माण हुने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक राम कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रसोधन गरिएको पानीलाई लिफ्टिङ र पम्पिङ बापत हुने विजुली खर्च घटाउनका लागि थोक खानेपानी मुख्य पाईपलाईनको गुरुत्वाकर्षण प्रवाह प्रणाली मार्फत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको समानान्तर दिशा हुदै पाईपलाईन मार्फत पठाईने उहाँले बताउनुभयो ।