214 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : क्षेत्रगत सूचना प्रणालीमा आधारित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरिएको छ । नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रीस्तरबाट यही पुस २ गते स्वीकृत गरिएको उक्त कार्यविधिलाई खानेपानी मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आपसी समन्वय र सहकार्य मार्फत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको विकास तथा अनुगमनका लागि क्षेत्रगत सूचना प्रणाली (NWASH-MIS) मा आधारित योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकोले उक्त कार्यविधि जारी गरिएको हो ।
क्षेत्रगत सूचना प्रणालीमा आधारित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निम्नानुसार तयार गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
क) प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतका नगरपालिका वा गाउँपालिकाको खासस्व योजना बनाउन आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न सक्नेछ ।
ख) स्थानीय तह स्वयमले क्षेत्रगत सूचना प्रणाली प्रयोग गरी पालिकास्तरीय खासस्व योजना तयार गर्नका लागि यस कार्यविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
ग) विकास साझेदार र सरोकारवालाहरूले नगरपालिका वा गाउँपालिकाको सहमति लिए पश्चात मात्र खासस्व योजना तयार गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न सक्नेछन् ।
२) उपदफा १) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि स्थानीय तहको खासस्व योजना तयार गर्दा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजनासँग अनिवार्य रूपमा समन्वय गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तह छनौट गर्ने आधार
संघीय सरकारले खासस्व योजना तयारी तथा खानेपानी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहलाई निम्न आधारमा छनौट गर्नेछ ।
क) कुनै स्थानीय तहको हाल सम्म खासस्व योजना तर्जुमाका कार्यहरू सुरू नभएको तथा संघीय सरकार समक्ष खासस्व योजना तयारीको माग आएको खण्डमा संघीय सरकारद्वारा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सहित कार्यहरूको सुरूवात गर्ने ।
ख) संघीय सरकारबाट खासस्व योजना तयारीको लागि स्थानीय तह छनौट नभएको तथा प्रदेश सरकारले दफा ३ (क) अनुरूप प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको खण्डमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने ।
ग) खासस्व योजना बनिसकेको खण्डमा एनवास एमआइएस (NWASH-MIS) मा खासस्व योजनाको तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएमा संघीय सरकारले बीउँपूँजीको रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
घ) खासस्व योजना बनेका स्थानीय तहहरुमा प्राथमिकताका आधारमा छनौट भएका आयोजनामा संघीय सरकारले बीउ पूँजीको रुपमा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् कार्यविधि :
NWASH कार्यविधि_
