194 पटक हेरिएको 
जनकपुरधाम : नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणा भएको धेरै वर्ष भैसक्यो । तर, मधेश प्रदेश सरकारका ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेष नारायण यादवले मधेश प्रदेशमा मात्र एक लाखभन्दा बढी घरधुरीमा चर्पी नभएको बताउनुभएको छ ।
वाटर एड नेपाल र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले आइतबार जनकपुरमा आयोजना गरेको ‘खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यान्वयनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै मन्त्री यादवले १ लाख ३९ हजार २ सय १० घरधुरीमा चर्पी नभएको बताउनुभयो । “सरकारले मात्र यो खाडल पूरा गर्न सक्तैन । यसको लागि विकास साझेदार र नागरिक समाज संस्थाले सहयोग गर्नुपर्छ”, मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “यहाँ खानेपानीको पनि उस्तै समस्या छ । अझै पनि खुल्ला पोखरी र खोलाको पानी खान यहाँका नागरिक वाध्य छन् ।”
घरायसी तहमा खानेपानी तथा सरसफाइको जिम्मेवारी महिलाले लिने गरेको भए पनि महिला यस क्षेत्रको नेतृत्वदायी तहमा पुग्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । कुनै पनि कामको जिम्मेवारी दिनुअघि नै महिलाले काम गर्न सक्तैनन् भन्ने भावना पाल्नु सबैको गल्ती भएको औल्याउँदै मन्त्री यादवले महिलाको क्षमता विकास, अवसर प्रदान र उपयुक्त वातावरण सृजना गरी नेतृत्व तहमा ल्याउनका लागि सबैले सामुहिक पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
मधेश प्रदेश सरकारमा आफूले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनको मस्यौदा तयार गर्नका लागि सचिवलाई निर्देशन दिएको बताउँदै मन्त्री यादवले महिला पुरुष सहभागिता सबै क्षेत्रमा बराबर बनाउने नीति मधेश प्रदेश सरकारको भएको समेत जानकारी दिनुभयो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानी तथा सरसफाइ संवैधानिक हक भए पनि यसको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न तहका सरकारहरुले प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्न नसकेको बताउनुभयो । नेपालको संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कानुनहरु संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने उल्लेख गरिएको भए पनि अहिलेसम्म संघीय र प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
“मधेशमा समेत अहिलेसम्म प्रादेशिक खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन निर्माण भएको छैन, पालिकाको अवस्था समेत उस्तै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छताको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आफ्नो ठाउँबाट लबिङ र प्रयास गरे पनि तीनै तहका सरकारले आवश्यक कानुन समेत बनाउन नसक्दा मौलिक हकको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन ।”
सरकारको स्वामित्वमा रहेको खानेपानी संस्थान, विभिन्न प्रकृतिका खानेपानी बोर्ड, कम्पनी मोडेलमा रहेका काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड जस्ता निकाय र उपभोक्ता संस्थाहरु नेपालमा खानेपानी आपूर्तिका चार वटा ढाँचा भएको बताउँदै अध्यक्ष अर्यालले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघमा देशभरका करिब ४५ हजार संस्थाहरु आवद्ध भएको उल्लेख गर्नुभयो । “खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्न र कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले विभिन्न क्षेत्र र निकायसँग सहकार्य गर्दै योगदान गरिरहेका छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “तर, सरकारले उपभोक्ता संस्थामाथि गलत व्यवहार गरिरहेको छ ।”
खानेपानी प्रणालीको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नतिका लागि समितिले रकम जम्मा गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसरी जम्मा गरिएको रकममा समेत २५ प्रतिशत कर लगाउने सरकारको कदम घातक भएको बताउँदै अध्यक्ष अर्यालले यही अवस्था कायम रहेमा अबको पाँच वर्षमा कुनै पनि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति जीवित रहन नसक्ने बताउनुभयो । “देशमा ८२ प्रतिशत घरधुरीमा खोनपानीको आपूर्ति उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेको छ । तर समिति नै नरहेमा खानेपानीको आपूर्ति कसरी हुन्छ ?”, उहाँको भनाइ थियो, “सबै तहका सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति बचाउनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।”
कार्यक्रममा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र नेतृत्व विषयमा गरिएको अनुसन्धान संक्षेप प्रस्तुत गर्नुका साथै विभिन्न सवालमा सुझाव समेत संकलन गरिएको थियो । कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई चार समूहमा विभाजन गरी सुझाव संकलन गरिएको र प्राप्त सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता आयोजकले व्यक्त गरेका छन् ।
