336 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको अवस्था, चुनौती र समाधानका उपाय एवं भावी कार्ययोजनाका बिषयमा प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीलाई जानकारी गराएको छ ।
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई.प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई.रामकुमार श्रेष्ठ, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक ई.रत्न लामिछाने लगायत मातहतका निकायका प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री समक्ष वर्तमान अवस्था, चुनौती र समाधानका उपाय एवं भावी कार्ययोजनाका बिषयमा संक्षिप्त जानकारी गराएको हो ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई.प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको बारेमा जानकारी गराउनुभयो । उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजना आश्विन २२ गतेबाट पुन: संचालन गरिएको र बाह्रै महिना पानी संचालनको लागि मेलम्ची सँगै रहेको रिबर्मा खोलाबाट पानी पथान्तरण गर्ने तयारी गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्रालयबाट सम्पादित उल्लेखनीय कार्यहरुबारे जानकारी गराउँदै उहाँले बाढीबाट क्षतिग्रस्त ललितपुर, पनौती, बेथानचोक लगायत स्थानका आयोजनाहरूको निरीक्षण अनुगमन गरी अस्थायी रूपमा पानी संचालन गरिएको, सम्भावित महामारी तथा प्रकोपहरु नियन्त्रण गर्न खानेपानी परिक्षण तथा शुद्धिकरणको लागि पानी परिक्षण किट तथा सामाग्रिहरु वितरण गरिएको बताउनुभयो ।
खानेपानी सचिव बज्राचार्यले प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थप उल्लेखनीय कार्यहरु :
√ खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ स्वीकृत भएको र विरेन्द्रनगर सुर्खेतमा भेरी पम्पिंग खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिएको ।
√ पोखरा महानगरपालिका, बेलडाँगी, उर्लाबारी, डोल्पाको दुरगाउँमा निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको सेवा संचालन सुरु गरिएको
√ काठमाण्डौ उपत्यकामा थप खानेपानी (दैनिक १३ करोड लिटर) उपलब्ध गराउन सिस्नेरी खानेपानी आयोजनाको DPR को कार्य अगाडि बढाइएको,
√ सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिकालाई जनसहभागिता ३०% बाट घटाएर १५ % कायम गरी स्वीकृत गरिएको ।
√ मेलम्चीको हेडवर्क सार्ने, सुन्दरीजलमा २५ करोड ५० लाख लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने, रिंगरोड बाहिर (पेप्सीकोला, थिमी, जोरपाटी, किर्तिपुर, कपन) लगायतका क्षेत्रमा वितरण पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्यको लागी ADB सँग करिव ३२ अर्ब रुपैयाको सहयोग सम्झौता भएको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका समस्या तथा समाधानका उपायहरु
सो क्रममा सचिव बज्राचार्यले खानेपानी मन्त्रालयका समस्या र समाधानका उपायका बिषयमा समेत प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो । जो निम्न छन् ।
√ सिमित स्रोत साधन (चालु आ.व. तयारी चरण पुरा भएका आयोजनाहरुको लागि करिब १० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने गरी ३३ अर्बको स्रोत सहमति माग भएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट करिब ११ अर्बको मात्र स्रोत सहमतिको आश्वासन प्राप्त भएको।
√ बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिबाट खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरूमा पुगेको क्षतिको मर्मत सम्भार एवं पुनर्स्थापना गर्न करिब ५ अर्व ६० करोड आवश्यक हुने। उक्त क्षतिको पुनर्स्थापनाबाट २५ लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने।
√ वन मन्त्रालयबाट भेरी पम्पिङ उप आयोजनाको लागी जग्गा उपलब्धी तथा रुख कटान, शिवपुरी निकुञ्ज क्षेत्रबाट बागमतीको पानी ल्याउन सहमति प्राप्त हुनु पर्ने
√ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अम्बाथान सम्मको पहुँच मार्ग (सुन्दरीजल – पातिभञ्ज्याङ -अम्बाथान सडक र मेलम्ची – किउल – टिम्बु – मेलम्ची घ्याङ सडक) स्रोत सहमति प्राप्त गरी बहुबर्षिय ठेक्का अगाडी बढाउनु पर्ने।
√ पोखरा खानेपानी सुधार विस्तार आयोजनाको पुरनचौर स्थित पानी प्रशोधन केन्द्र पुग्ने पुल एवं सडकको लागि बजेट व्यवस्थापन हुनु पर्ने ।
√ दमक ढल आयोजनाको ढल प्रणालीले पुर्व पश्चिम राजमार्ग क्रस गर्नुपर्ने भएकोले सो को अनुमति प्राप्त हुन नसकेको ।
√ “खानेपानी मन्त्रालय” को कार्यक्षेत्र “सरसफाइ” पनि रहेको हुँदा नेपाल सरकार (कार्यविभाजन नियमावली) २०७४ को कार्य जिम्मेवारी, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन – २० एवं दीगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं. ६ को मर्म अनुसार मन्त्रालयको नाम “खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय” कायम हुन उपयुक्त हुने ।
√ मन्त्रालयगत कार्यविभाजनको जिम्मेवारी विपरित सरसफाइ तथा फोहोरपानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू अन्य निकायहरूबाट सम्पादन हुँदा कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउन नसकिएको (जस्तैः अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकिकृत विकास समितिको काम कार्यवाही खानेपानी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र ल्याउनु पर्ने),
√ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा छुट हुन नसकेको हुँदा बहु –पम्पिङ प्रणालीहरूमा सेवा प्रदायकको संचालन खर्च धान्न कठिनाइ भएको ।
√ दिगो विकास लक्ष्य एवं नीतिले लिएको लक्ष्य अनुसार सबैलाई सुरक्षीत खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच तथा दिगो व्यवस्थापनाको लागि सन् २०२४ देखि २०४३ सम्ममा कुल ४,२७२ अर्ब आवश्यक पर्नेमा मन्त्रालयको वार्षिक बजेट घट्दो क्रमः आ.व.२०७८/७९ मा ४३ अर्ब, आ.व. २०८०/८१ मा २८ अर्व, २०८१/८२ मा २६ अर्वमा रहेकाले विपदबाट तत्कालै पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र पानीजन्य रोग महामारीको रूपमा फैलँदा समयमै रोकथाम गर्न नसकिएको, आयोजना सम्पन्न हुन वर्षौ लाग्ने गरेको
√ तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने गरीआगामी वर्षहरुमा बजेट वृद्धि हुनुपर्ने
√ खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतका २० वटा अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयहरुबाट कार्यसम्पादन भइरहेकोमा प्रकृयामा रहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (O&M) स्वीकृत हुनुपर्ने
√ निर्माणाधिन आयोजनाहरुमा बजेट बिनियोजन कम भएकोले तयारी नभएका आयोजनाहरुबाट रकमान्तर हुनुपर्ने (करिव ६ अर्ब)
√ श्रोत सहमति: करिब ३५ अर्व रकम बराबरको DPR तयार गरि १२५ वटा योजनाहरुको श्रोत सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पेश भएको श्रोत सहमति छिटो हुनुपर्ने
√ तराई-मधेशमा ठूलो सरकारी लगानी भई निर्माण भएका २८० वटा खानेपानी ओभरहेड टंकीहरू बजेट अभावका कारण सञ्चालनमा नआई अलपत्र परेका, (आवश्यक रकम ३ अर्ब)
√ जलवायु परिवर्तन लगायतका कारण तराई-मधेशमा भूमिगत पानीको सतह (Water Table) घट्न गएको र पहाडी क्षेत्रमा खानेपानीका श्रोतहरु सुक्दै गएकोले डिप बोरिङ, थोक वितरण प्रणाली र बहुचरण पम्पिंग प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने भएको, पम्पिंग योजनाको विद्युत महशुलमा अनुदानको व्यवस्था हुनु पर्ने
√ उपभोक्ता समितिको मौज्दात खातामा रहेको रकममा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट २५% आयकर अशुल गर्ने गरेको हुँदा सो हटाउनु पर्ने
√ नगर विकास कोषबाट खानेपानी आयोजनाहरुमा प्रबाह हुने ऋणको व्याजदर ५ % बाट ३% बनाउनु पर्ने
मेलम्ची खानेपानी विकास समिति
√ तत्कालिन निर्माण व्यावसायी CMC को स्थानीय सप्लायर्सहरुको भुक्तानी सम्बन्धमा
√ बाहुनेपाटीको स्टोर र जग्गाको विगत ६ बर्ष देखिको भाडाको विषयमा
√ स्थानीय स्तरमा २०७८ सालको बाढीको कारणबाट सडक, पूल, भवनमा पुग्न गएको क्षति र पहिरो रोकथाम लगायतका धेरै योजनाहरुको माग हुने गरेकोले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाटै विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्न मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८/०९/२२ गतेको निर्णय अनुसारको कार्ययोजना हालसम्म पनि कार्यान्यन नभएकोले बारम्बार बाढीपीडित संघर्ष समितिले आयोजनामा अबरोध गर्ने गरेको
√ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (दोस्रो चरण) लाई समेत राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गर्नु पर्ने
√ सिंगापुर स्थित Singapore International Arbitration Center (SIAC) मा ५ अर्व भुक्तानी र २ अर्ब व्याज सहित ७ अर्ब दावि गर्दै ३० डिसेम्वर २०२२ मा तत्कालिन निर्माण व्यावसायी CMC ले दायर गरेको निवेदन अनुसार मध्यस्थता प्रकृया जारी रहेको सोको लागी कानून मन्त्रालयले प्रतिरक्षाको लागी कानूनी सहयोग गर्नु पर्ने
√ हेलम्बु गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको लागी आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने
√ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रसम्म पुग्न बाह्रै महिना संचालन हुने बाटो निर्माण हुनुपर्ने
√ एउटा जलाधार क्षेत्र अथवा पालिकाबाट अर्को क्षेत्रमा खानेपानीको श्रोत उपयोग गर्नु पर्दा क्षतिपूर्ति (लेभी) माग गर्ने गरेको
आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय/के.यु.के.एल/संस्थान
√ पाइपलाईनमा भएको तेस्रो पक्षिय क्षतिको पुनर्स्थापना हुन नसकेको
√ धोबिघाट फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रमा बाढीको कारण करिब १.५ अर्बको क्षति पुगेकोमा बिमा दाविबाट नपुग रकम व्यवस्थापन हुनुपर्ने
√ पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना अन्तर्गतको कोलपाटनको ओभरहेड ट्याङ्कीको उचाई २० मिटर बनिसकेकोमा ICAO मापदण्ड अनुसार १५.४७ मिटर मात्र हुनुपर्ने भन्ने आएकाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी निर्मित संरचनालाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने
√ विगत लामो समय देखि के.यु.के.एल. तथा खानेपानी संस्थानको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल पुनरावलोकन हुन नसकेको (१०,००० लिटरको रु १०० )
√ काठमाडौ उपत्यका भित्र रहेका भ्याली बोर्ड, के.यु.के.एल., पिआइडि को पुनरसंरचना हुन नसकेकोले सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता तथा संस्थागत दिगोपनामा असर परेको ।
खानेपानी मन्त्रालयको बिफ्रिङ पछि प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले शुद्ध, सुलभ र सहजरुपमा खानेपानी पाउने वातावरण निर्माणमा लाग्न तथा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी कामलाई गति दिन निर्देशन दिनुभयो ।
खानेपानीमन्त्री यादवले ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका खानेपानी योजनालाई तीव्रता दिँदै सन् २०३० सम्म देशभरका नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यमा केन्द्रित भई कार्यहरू भइरहेको बताउनुभयो।
