834 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी सेवा प्रदायक संस्थाहरु करमुक्त हुनुपर्ने माग उठिरहेको बेला सेवा प्रदायकले संकलन गरेको खानेपानी महसुलबाट समेत सरकारलाई राजश्व बुझाउनु पर्ने नियम जारी भएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीको नियम ४४ मा सेवा प्रदायकले शुल्क बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
सोही नियमको उपनियम (१) मा भनिएको छ ‘प्रत्येक सेवा प्रदायकले आफूले सङ्कलन गरेको कुल महसुलको एक प्रतिशत रकम प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीस दिन भित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ’
सरकारको राजश्व खातामा शुल्क जम्मा गरेको रसिद वा भौचर सेवा प्रदायकले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही नियमको उपनियम (३) मा भने उपभोक्ता संस्थाबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिएका दुई हजार धारा सम्म भएका सामुदायिक सेवा प्रणालीको हकमा भने त्यस्तो रकम जम्मा गर्नु नपर्ने उल्लेख छ ।
यो नियमले २ हजार धाराभन्दा कम धारामा सेवा प्रवाह गर्दै आएका खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदायकले यस्तो रकम बुझाउनु नपर्ने देखिन्छ।
