314 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ को नियम १९ मा उपभोक्ता संस्था सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार विधिवत रुपमा दर्ता भएर संचालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेका संगठित उपभोक्ता सस्थाहरुले अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने तर नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिना भित्र स्थानीय तहमा सूचिकृत गर्नुपर्नेछ।
नियम १९ को उपनियम (२) मा भनिएको छ ‘यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूह यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकृत हुनु पर्नेछ।’
उपनियम (१) मा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा भनिएको छ ‘सामूहिक लाभको लागि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गरी त्यसबाट लाभान्वित हुन चाहने व्यक्तिले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था गठन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको कानून बमोजिम दर्ता गर्नु पर्नेछ।’
नियमावलीले उपभोक्ता संस्थाको विघटन र दर्ता खारेजी गर्न सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कनका आधारमा व्यवस्थापकीय तथा सेवा सञ्चालन गर्न अनुपयुक्त ठहराइएका उपभोक्ता संस्थाको विघटन र दर्ता खारेजी गर्न सिफारिस गर्न सक्ने र विघटन र दर्ता खारेजी गर्न सिफारिस गरेमा सेवा सञ्चालनको वैकल्पिक व्यवस्था गरी स्थानीय तहले त्यस्तो संस्थाको दर्ता खारेज गरी विघटन गर्नुपर्ने नियमावलीको उपनियम (८) मा उल्लेख छ ।
यदि उपभोक्ता संस्थाको विघटन र दर्ता खारेजी गर्नु पर्ने अवस्था आएमा त्यस्तो उपभोक्ता संस्थालाई मनासिब कारण सहित सफाइ पेस गर्न मौका दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ । खारेज गरिएको उपभोक्ता संस्थाको सेवा क्षेत्रमा अर्को सेवा प्रदायकबाट सेवा सुचारु नभए सम्म खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको निरन्तरता कायम गर्ने कार्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ ।
