146 पटक हेरिएको 
म्याग्दी : म्याग्दीमा यस वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत खानेपानी र सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी ६५ वटा योजना सञ्चालन भएका छन्। खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले १४ करोड ३८ लाख ५० हजार बजेटमा खानेपानीका ३६, सिँचाइका २०, नदी नियन्त्रणका छ वटा, ऊर्जाका दुई र सर्वेक्षण सम्बन्धी एक वटा योजना सञ्चालन गरेको हो।
हालसम्म २६ वटा योजनाको सम्झौता भइसकेको र ३८ वटा योजनाको लागत अनुमान तयार पारेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर झलकमोहन ओझाले जानकारी दिनुभयो।
‘प्रदेश सरकारको नीति अनुसार उपभोक्ताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन नसक्ने योजनालाई ठेक्का मार्फत कार्यान्वयनमा लगिएको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको १८.१९ प्रतिशत वित्तीय र ४८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो।
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ रु दुई करोड ५८ लाख १९ हजार बजेट खर्च भएको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार संघीय सशर्तका पाँचवटा खानेपानी योजनामा ५१ लाख रुपैयाँ र संघीय विशेष अनुदानको रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाका लागि ६५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश सरकारका ३० वटा खानेपानी, २० वटा सिँचाइ, ६ वटा नदी नियन्त्रण र ऊर्जाका दुई वटा योजनाका लागि १३ करोड ८७ लाख ८५ हजार बजेट प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्ष १७ करोड ६५ लाख १० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट भएको कार्यालयले सञ्चालन गर्ने योजनामा यसपाली तीन करोड बजेट घटेको हो।
कार्यालय प्रमुख ओझाका अनुसार बादुक, घोरेनी कोत्रवाङ, खोप्ती, सामतुङ सोता सिँचाइ र तातोपानी नदी नियन्त्रण योजना कार्यान्वयनका लागि निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने चरणमा रहेका केही योजनाका लागि बजेट अभाव भएकाले थप बजेटका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
कार्यालय मार्फत गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सम्पन्न भएका १७ वटा खानेपानी आयोजना मार्फत ७२७ घरमा मिटर सहितको निजी धारा जडान गरेर खानेपानी वितरण भएको इन्जिनियर शिवशंकर शाहले बताउनुभयो। यस्तै एक्काइस सिँचाइ आयोजना मार्फत ८९ हेक्टर थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ।
हालसम्म म्याग्दीका २८ हजार ८३० घरपरिवार मध्ये ९५ प्रतिशतमा खानेपानी र १९ हजार ४१९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये ३२ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
