283 पटक हेरिएको 
सुर्खेत : खानेपानी तथा सरसफाइ सँग सम्बन्धित संस्थागत संरचनामा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने सहभागीले सुझाव दिएका छन् । वाटर एडको सहयोगमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) ले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले खानेपानी तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित संस्था संरचनामा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत अनिवार्य गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
पानी पंधेरो गर्ने महिला तर उपभोक्ता समिति र संस्थामा पुरुषको नेतृत्व हुने गरेको भन्दै कार्यक्रममा सहभागीले यस्ता संरचनामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जाड दिएका हुन्।
फेडवासनका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले तत्काल खानेपानी सम्बन्धी ऐन ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले फेडवासानको केन्द्रीय समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको अभ्यास गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याउने ऐनमा लैंगिक सहभागिताको उचित व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो। यस्तै विगतमा सुरु गरिएका खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको भन्दै ती आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न अर्यालले आग्रह गर्नुभयो। लिफ्टिङ् खानेपानी आयोजनमा विद्युत महशुल छुट तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
अन्तरक्रियामा कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले खानेपानी ऐन ल्याउनका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो। विगतमा सुरु गरिएका आयोजनाको विवरण संकलन गर्नुका साथै पूर्णता दिनका लागि मातहतका कार्यलयलाई निर्देशन दिएको मन्त्री बुढाले बताउनुभयो । उहाँले महिला सहभागिताका लागि भाषणमा मात्र नभएर व्यवहारमै पुरुषबाट सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
फेडवासनका निवर्तमान राष्ट्रिय उपाध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नागरिकको अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा उचित कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। संविधानमा खानेपानी सरसफाइसम्बन्धी तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा रहेकोले कार्यान्वयनका लागि समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ ।
अन्तरक्रियामा सहभागी फेडवासन सुर्खेतका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद पौडेलले खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छताका क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी आवश्यक ऐन नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थामा निर्णायक तहमा महिलाको भूमिका विषयमा वाटर एडको सहयोगमा फेडवासनले प्रदेशस्तरमा अन्तरक्रिया गरिरहेको छ। हालसम्म गण्डकी, सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको र सबै प्रदेशमा सकिएपछि राष्ट्रियस्तरमा अन्तरक्रिया आयोजना गरी संघीय सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने फेडवासानले जनाएको छ ।
