432 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा बिनियोजित बजेट उपयोग नगर्ने तथा अन्यत्र रकमान्तर पनि नगर्ने प्रवृत्तिले पूँजीगत खर्च हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। खानेपानी मन्त्रालयको बार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र संघीय कार्यालयहरूलाई आफ्ना जुनसुकै बजेट शीर्षकबाट आवश्यक रकमान्तर प्रस्ताव गर्न मन्त्री यादवले निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता कसरी बृद्धि गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल भएको थियो । चालु आर्थिक बर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि २० प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको जुन अत्यन्तै न्यून रहेको निष्कर्ष निकालिएको खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले बताउनुभयो।
पूँजीगत खर्च शत प्रतिशत सुनिश्चित गर्न अवरोध पहिचान गर्न सम्बद्ध निकायलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो । उहाँले स्रोत सहमति प्राप्त आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाई बजेट खर्च बढाउन पनि निर्देशन दिनुभयो ।
बाढी पहिरोबाट क्षति भएका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब ९४ करोड बजेट व्यवस्थापन गर्न र तराई मधेशका २८० अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा अधुरा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
बैठकमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (ADB) सँग करिब २०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौताका लागि छलफल भैरहेको र कार्यान्वयन मोडालिटी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराईएको थियो । उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धी स्थानीय समस्याहरू समाधान गर्न समन्वयात्मक पहल भइरहेको समेत जानकारी गराउनुभयो ।
