346 पटक हेरिएको 
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी स्थित हुनैनाथ कोटिला सिन्याडी खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु भएको १० वर्ष भयो । यो १० वर्षमा आयोजना निर्माण ५४ प्रतिशत काम भएको छ । दुई करोड ३९ लाख रुपैयाँ कुल लागत अनुमानमा मालिकार्जुन गाउँपालिका–४ मा निर्माण भइरहेको यो आयोजनामा हालसम्म ९४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । थप काम गर्न ९४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लाग्ने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।
यस वर्ष आयोजनाका लागि पाँच लाखमात्रै विनियोजन भएको छ । मालिकार्जुनकै वडा नं. ६ मा सिरपुर उकु खानेपानी आयोजना निर्माण थालिएको नौ वर्ष भयो । यसको काम २१ प्रतिशत मात्रै भएको छ । दुई करोड ८० लाख लागत अनुमान भएको यो आयोजना सम्पन्न गर्न एक करोड ६० लाख रुपैयाँ आवश्यक भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरिएको छ ।
यी दुवै आयोजनाबाट क्रमशस् एक करोड ४४ लााख ५४ हजार र दुई करोड ५२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भइको कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर गोविन्द्रप्रसाद देवकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दार्चुला ६ र बैतडीमा नौ वटा आयोजना नौ देखि १३ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसकेका खानेपानी आयोजना छन् । नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानमा चलिरहेका यी आयोजनाको नौ करोड ८२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ आवश्यक छ तर चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले ५१ लाख रुपैयाँमात्रै सशर्त अनुदान दिएको इन्जिनियर देवकोटाले बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशको २९० र संघीय ६ वटा आयोजना आगामी वर्षसमेत क्रमागत रूपमा अगाडि बढ्नेछ । उहाँले अधुरा तथा क्रमागत योजनामा न्यून बजेट विनियोजन गरिनु, प्रारम्भिक अध्ययन तथा पूर्वतयारी नै नगरी आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिनु र विस्तृत अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन नगरिनु जस्ता कारणले आयोजना वर्षौंसम्म सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो। संघीय सशर्त अनुदानबाट निर्माण भइरहेका डोटीमा ४, अछाममा २ र बाजुरा जिल्लामा एक आयोजना वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय डोटीका अनुसार यी आयोजनाको प्रगति सातदेखि ८० प्रतिशत छ । कार्यालयले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनामध्ये डोटीमा ५९, अछाममा ५४ र बाजुरामा ७३ वटा खानेपानी आयोजना कैयौं वर्षदेखि अधुरो छ । डडेल्धुरामा सात र बझाङमा २९ वटा संघीय सशर्त खानेपानी आयोजना वर्षौंदेखि निर्माण भइरहको छ भने प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित डडेल्धुरामा ७५ र बझाङमा १५० वटा आयोजना अधुरो छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ बाट सञ्चालित संघीय सशर्त अनुदानका कैलाली र कञ्चनपुरका जिल्लामा ९० वटा आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यी आयोजनाबाट करिब दुई अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको खानेपाली तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष न्यून बजेट विनियोजन हुने हुँदा आयोजना सम्पन्न नभएकाले प्रतिफल समेत प्राप्त नभएको कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ग्रिष्म थापाले बताउनुभयो।
प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित कैलालीमा १०६ र कञ्चनपुरमा २९ वटा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसैगरी, जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजना अन्तर्गतका कैलालीमा ३२ र कञ्चानपुरमा २२ वटा गरी ५४ वटा खानेपानी आयोजना अधुरा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघीय सशर्त र प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट सञ्चालन गरिएका १ हजार ३८ वटा खानेपानी आयोजना अधुरो छ ।
यी मध्ये संघीय सशर्त अनुदानबाट बनिरहेका १४८ वटा खानेपानी आयोजना १०औं वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेका छन् । यी आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नआउँदा सम्पन्न हुन नसक्नुका साथै एकातिर लागत वृद्धि भइरहेको खबर कारोबार दैनिकले प्रकाशन गरेको छ । अधुरा खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे एकै वर्षमा समेत सम्पन्न हुन सक्ने कार्यालय प्रमुखहरू बताउँछन् ।
