392 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : चालु आर्थिक बर्ष सकिन ३ महिना मात्र बाँकी हुँदा खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको पूँजीगत खर्च २६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । ‘स्थायी संगठन संरचना बमोजिम कार्यालयको शुभारम्भ र भावी कार्यदिशा सम्बन्धमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य (बज्राचार्य) ले खानेपानी मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च २६ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको र यसलाई बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले काम नगर्दासम्म पूँजीगत खर्च बढ्दैन, त्यसैले विभाग र आयोजना कार्यालयहरुले पूँजीगत खर्चलाई कसरी बढाउन सकिन्छ ? त्यता तर्फ ध्यान दिनुहोस्’ उहाँले भन्नुभयो।
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले समेत खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको पूँजीगत खर्च बढाउन उच्च मनोबलका साथ काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। देशैभरिका खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयबाट सहभागी कर्मचारीहरुलाई उहाँले ९५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने गरी उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभयो।
‘सकेसम्म शत प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेर काम गर्नुहोस्, लक्ष्य पूरा नभए पनि ८५ प्रतिशत पु¥याएर भए पनि इज्जत त राखिदिनुहोस्’ उहाँले भन्नुभयो।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक राम कुमार श्रेष्ठले पनि खानेपानी मन्त्री र सचिवको निर्देशन बमोजिम उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि रकमान्तर गर्नुपर्ने सवालमा जुनसुकै शीर्षकको रकम पनि अन्य शीर्षकमा लैजान र अन्तर कार्यालयमा समेत रकमान्तर गर्न सकिने भएकाले त्यसको प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो।
‘नयाँ संरचना अनुसार कटौती हुने ५ वटा कार्यालयहरुले भुक्तानीको बक्यौता नरहने गरी काम गरौं’ उहाँले आग्रह गर्नुभयो । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले यही चैत्र ११ गते खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गतको निकायहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेपछि अब खानेपानी विभाग अन्तर्गत देशभर १५ वटा मात्र स्थायी कार्यालयहरु रहनेछन् ।
कार्यक्रममा उहाँले सम्पन्न भईसकेका खानेपानी आयोजनाहरु र त्यसबाट लाभान्वित उपभोक्ताको तथ्याङ्क एनवास एमआइएसमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
