458 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले अब खानेपानीको क्षेत्रमा जनताले लगानी गर्नु नपर्ने बताउनु भएको छ । मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले अन्य क्षेत्रको विकासमा नागरिकको लगानी नचाहिने भए पनि खानेपानीको क्षेत्रमा जनताले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्य गर्न लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘त्यो ठिक भएन भनेर हामीले १५ प्रतिशतमा झार्यौं । अब खानेपानीमा ८५ प्रतिशत संघीय सरकारले र १५ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले लगानी गर्ने निर्णय यही हप्ताभित्र गर्छौं।’
‘खानेपानी मन्त्रालयमा जुन हिसाबको बजेट आउनुपर्थ्यो त्यो हिसावको बजेट नआएको कारणले हामीले धेरै ठाउँमा शुद्ध खानेपानी दिन सकेका छैनौं । हामीले खानेपानी नियमावली ल्याउन सफल भयौं’ उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली र मधेश प्रदेशको खानेपानीको समस्या प्रमुख प्राथमकितामा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । खानेपानी मन्त्रालयमा अपेक्षित रुपमा बजेट नआएकै कारण धेरै ठाउँमा शुद्ध खोनपानी पुर्याउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री यादवले अहिलेसम्म ९८ प्रतिशत नागरिकका लागि आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगिसकेको समेत दाबी गर्नुभयो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले मधेश र कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीको व्यापक समस्या रहेको भन्दै मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालयको कार्यप्रगति र अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीका सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो ।
