प्रधानमन्त्रीलाई खानेपानी मन्त्रालयको ब्रिफिङ, रकमान्तर गर्न जोड, रकमान्तर नभए पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशतमा सीमित

  वास खबर सम्बाददाता  700 पटक हेरिएको

काठमाडौ : खानेपानी मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्ष सकिन साढे २ महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष खानेपानी मन्त्रालयको बजेट सिलिङ, नयाँ योजना र रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनको आवश्यकता लगायत विषयमा छलफल गरेको छ ।

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, सहसचिव रमाकान्त दुवाडी, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक राम कुमार श्रेष्ठ लगायत खानेपानी मन्त्रालय सम्बद्ध टोलीले रकमान्तर सम्बन्धी निर्णयहरू समयमै गरिएमा विभागीय योजनाहरूमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति हासिल गर्न सकिने प्रक्षेपण रहेको प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरे ।

हालका संरचनागत र बजेटीय सीमाहरूका बाबजुद नीतिगत निर्णय मार्फत रकमान्तर सहज बनाइएको खण्डमा, चालु आर्थिक बर्षमा धेरै दायित्वहरू पूरा गर्न सकिने सम्भावना रहेको विभागको विश्लेषण छ। तर, यस्ता निर्णयमा ढिलाइ भएमा योजनाहरूको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसले आगामी आर्थिक बर्षको दायित्व पछाडि धकेलिन सक्ने जोखिम निम्त्याउनेछ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भएको संशोधन पश्चात कुनै पनि योजना स्रोत सहमति बिना कार्यान्वयनमा गएको खण्डमा रकमान्तर गर्न नसकिने प्रावधानले सबै प्रकारका योजनामा रकमान्तर गर्नु अघि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका अनुसार मन्त्रालयमा प्रस्तुत भएका रकमान्तर तथा कार्य संशोधनका फाइलहरूमध्ये करिब ५० करोड बराबरको रकमान्तर सम्बन्धी निर्णय हुन बाँकी छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले यस्ता विषयमा अन्तिम निर्णय लिन मन्त्रीपरिषद्‌बाट सहमति आवश्यक पर्ने जनाएको छ।

यस्तै विभागको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत भइसकेको र हाल कायम रहेका ६ वटा कार्यालय आगामी आर्थिक बर्षदेखि खारेज हुने प्रक्रिया रहेकाले ती कार्यालयमा रहेका दायित्वहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि रकमान्तर प्रक्रियालाई सरल बनाइनुपर्ने प्रधानमन्त्री समक्ष दशाईएको छ ।

रकमान्तर गर्नुपर्ने कारणबारे अझ जोड दिदै मन्त्रालयले भनेको छ ‘विभागको यस आर्थिक बर्षको बजे १४ अर्ब भएकोमा आगामी आर्थिक बर्षमा रु ९ अर्ब मात्र भएकोले खानेपानीका योजनाहरुमा माग भए अनुसार रकमान्तर गर्नुपर्छ ।’

खानेपानी मन्त्रालयको बजेट विवरण (आ.व. २०८१/८२)

कुल बजेट
➡️ ३० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ


बजेट विनियोजन

  • विनियोजन तर्फ 
    ➡️ २० अर्ब

  • वित्तीय 
    ➡️ ६ अर्ब ५० करोड


सशर्त अनुदान

  • प्रदेश सशर्त
    ➡️ १ अर्ब २२ करोड

  • स्थानीय सशर्त
    ➡️ २ अर्ब


खानेपानी विभाग

  • कुल पूँजीगत बजेट
    ➡️ ९ अर्ब ३ करोड


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार