800 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रका लागि ३३ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटबाट सरकारले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा निम्न कार्यक्रम तथा योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्नु भएको खानेपानी तथा सरसफाइ तर्फको समग्र कार्यक्रम :
√ सबै नेपालीका लागि स्वच्छ एवम् गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ। समुदायसँगको साझेदारीमा खानेपानी आपूर्तिको दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ ।
√ काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गरिनेछ। यसका लागि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई एकीकृत गरिनेछ ।
√ जलवायु परिवर्तनको असर, बढ्दो शहरीकरण र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनबाट खानेपानीका परम्परागत मुहान सुकिरहेको सन्दर्भमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, भूमिगत पानीको स्रोतको पुनर्भरण र खानेपानी मुहानको पुनरोत्थान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
√ सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा प्रशोधित खानेपानी उपलब्ध गराउन सात प्रदेशका सात शहरमा नमुना आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
√ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स विपद् जोखिमको दृष्टिकोणले सुरक्षित स्थानमा पुनर्निर्माण गरिनेछ । सुन्दरीजलमा दैनिक थप २५ करोड ५० लाख लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार गरिनेछ। यसका लागि रु. ६ अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरेको छु।
√ आगामी आर्थिक वर्षमा तराई मधेशका २८० अधुरा खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ। एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । विपदबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत तथा पुनर्स्थापना गरिनेछ। यसका लागि रु. ४१ करोड विनियोजन गरेको छु।
√ जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना अन्तर्गत १८४ आयोजना निर्माण गर्न रु. ३ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छु। सुर्खेतको भेरी पम्पिङ्ग खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु. १ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेको छु। लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छु । प्रमुख शहरहरूमा ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरेको छु।
√ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ठूला खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई ३७ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी सेवा उपलब्ध हुनेछ । यसबाट ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुग्नेछ ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ मा कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्दा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३३ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
