284 पटक हेरिएको 
दाङ : जिल्लामा खानेपानीको क्षेत्रमा योजना सम्पन्न नहुँदै बजेट कटौती भएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका–७ साैंडियार खानेपानी आयोजनाको स्किम नं. १ मा पानी चलेको भए पनि स्किम नं. २ र ३ मा काम भएको छैन । स्किम नं. ४ मा ट्यांकी, बोरिङ, विद्युतीकरण लगायतको काम बाँकी छ तर उक्त आयोजनाको बजेट कटौतीमात्रै होइन आयोजना नै कटौतीमा परेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको आधा समयमा खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रमका १५ आयोजनामा सातवटामा काम हुन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार कुल दुई सय आठ आयोजनामध्ये १११ कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भने कामै गर्न नसकिने एक हजार बजेटका आयोजना ९४ छन् । कतिपय पानी सञ्चालन भएका आयोजनाको बजेट अन्यत्र लैजान पनि कम बजेट परेको छ । कतिपयमा क्रमागत आयोजनालाई निरन्तरता दिन पनि कम बजेट राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
आयोजना धेरै बजेट थोरै समस्या हो । प्रदेश स्थापना हुँदा सुरुका वर्षमा अर्बको बजेट पाउने कार्यालयले हाल १७ करोड बजेट प्राप्त गरेको कार्यालयले जनाएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ४८ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । सुरु बजेटमा बजेट कटौतीपछि उक्त रकम खर्च भएको हो । १२ करोड ४२ लाख बजेट रहेको सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमको बजेट कटौती भई १० करोड २८ लाख रुपैयाँ हुँदा बजेटको ५३ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सरसफाइ तथा ढल व्यवस्थापन कार्यक्रमतर्फ ५२ लाख रुपैयाँमा बजेट कटौती गरी ४१ लाख ६० हजार कायम भएको छ । उक्त शीर्षकको रकम खर्च नभएको कार्यालयले जनाएको छ । खानेपानी आयोजना गुणस्तर अभिवृद्धि तथा स्रोत संरक्षण कार्यक्रमतर्फ ४८ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सो शीर्षकमा ५० लाखबाट बजेट कटौती गरी ४० लाख बजेट राखिएको थियो ।
खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रमको दुई करोड ४२ लाख रुपैयाँमा दुई करोड तीन लाख बजेट कायम हुँदा छ महिनामा ३२ दशमलव ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजनाको २५ लाख बजेटमा खर्च नै भएको छैन भने तराई–मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रमको एक करोड २५ लाख बजेटमा सबै खर्च भएको छ ।
केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाको एक करोड रुपैयाँ खर्च नै भएको छैन । कतिपय शीर्षकमा बजेट भएर पनि काम हुन सकेको छैन भने कतिपयमा बजे नभएर काम हुन सकेको छैन । यसले नागरिकलाई सहज रूपमा शुद्ध खानेपानीको सेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्यमा कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । अहिले पनि जिल्लाका करिब ३० प्रतिशत नागरिक पाइप प्रणालीबाट खानेपानीको सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कारोबार दैनिकबाट साभार गरिएको।
