417 पटक हेरिएको 
ललितपुर : दोस्रो पानी सम्मेलनमा पानीलाई लैङ्गिकतासँग जोडेर नहेरिएसम्म सन्तुलित विकास सम्भव नभएको धारणा व्यक्त भए । विश्व पानी दिवसका अवसरमा आइतबार ललितपुरमा मनाइएको सम्मेलनमा नेपालको सन्दर्भमा पानीको सम्बन्ध बढी महिलासँग भएकाले पानीलाई महिलासँग छुट्याएर गरिने कुनै पनि कार्यक्रम सफल नहुने दाबी गरियो ।
विश्व पानी दिवस (२२ मार्च) २०२६ को अन्तर्राष्ट्रिय नारा “जहाँ पानी बग्छ, त्यहाँ समानता मौलाउँछ” र नेपालको सन्दर्भमा तय गरिएको नारा “पानीमा लैङ्गिक समानता” लाई आत्मसात गर्दै आयोजना गरिएको सम्मेलनमा पानी व्यवस्थापन, उपयोग र पहुँचका सवालहरूलाई लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट पुनः परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घको संयोजन र अक्सफाम, इसिमोड, एस.एन.भी, प्लान इन्टरनेसनल, सुस्वा, वाइन टु वाटर, डब्लु एच.एच. लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहकार्यमा सम्पन्न सम्मेलनमा वक्ताहरूले नेपालको सन्दर्भमा पानीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध महिलासँग जोडिएको उल्लेख गरे। उनीहरूका अनुसार महिलालाई केन्द्रमा नराखी तयार गरिएका पानीसम्बन्धी कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैनन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पानीमा लैङ्गिक समावेशिता सुनिश्चित गर्नु सामाजिक न्याय मात्र नभई दिगो विकासको अपरिहार्य आधार भएको बताए। नेपालमा जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसको समुचित उपयोग, समान वितरण र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा चुनौतीहरू कायमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाले पानी संकलनमा खर्च गर्ने समय र श्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवसरमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको औँल्याए।
जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले जलस्रोतसम्बन्धी नीति, योजना, बजेट तथा सेवा प्रवाहलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले महिलालाई जलवायु परिवर्तनका पीडित मात्र नभई समाधानका सक्रिय संवाहकका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सम्मेलनमा लोक सेवा आयोगका सदस्य माधव बेलबासे, कोसी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतो, ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतलगायतले पानीको बहुआयामिक महत्व र यसको व्यवस्थापनमार्फत लैङ्गिक समावेशिता प्रवर्द्धन गर्न सकिने विषयमा धारणा राखेका थिए।
सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण तथा विकाससम्बन्धी महासभाबाट घोषणा गरिएको विश्व पानी दिवस सन् १९९३ देखि प्रत्येक वर्ष मार्च २२ मा मनाउँदै आइएको छ। सोही सन्दर्भमा नेपालमा आयोजना गरिएको यो दोस्रो पानी सम्मेलन हो।
सम्मेलनका क्रममा पानी व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, समावेशी शासन, लैङ्गिक दृष्टिकोण र समुदायमा आधारित अभ्यासलगायत विभिन्न ६ विषयमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो। Water Accounting for Water Management, Transboundary Water governance, Water Management and gender, Technology, Innovation and Community in Water Management, Climate Resilience and Disaster Risk Reduction, Energy Landscape M Expansion, Transition and Market Reform जस्ता विषयमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।
पानी विज्ञ तथा ऊर्जा विज्ञहरू दीपक ज्ञवाली, डा. विष्णु गौतम, डा. कपिल ज्ञवाली, डा. उमेश पराजुली लगायतका विज्ञहरूले सहजीकरण गरेका थिए भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, महिला अभियन्ता, कृषक तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
यसै अवसरमा ‘सबैका निम्ति पानी: समान अधिकार र अवसर’ विषयक संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास प्रतिवेदन २०२६ सार्वजनिक गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर अझै पनि २ अर्बभन्दा बढी मानिस सुरक्षित र व्यवस्थित पिउने पानीको पहुँचबाट वञ्चित छन् भने करिब १० करोड मानिस सतहको पानीमा निर्भर छन्, जसले स्वास्थ्य जोखिम बढाइरहेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ परिवारमध्ये ३४.६ प्रतिशतले मात्र घरपरिसरभित्रको धारा/पाइप मार्फत खानेपानी प्रयोग गर्छन्। अझै पनि २३ हजार ८ सय २७ परिवार खोला–खोल्सीको पानीमा निर्भर छन्, जसमा आधाभन्दा बढी नगर क्षेत्रमा नै बसोबास गर्ने परिवारहरू रहेका छन्।
त्यसैगरी, कृषिमा महिलाको बढ्दो भूमिकासँगै पानीको अभाव र सिँचाइको सीमित पहुँचले उनीहरूलाई थप चुनौती थपेको छ। राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार कृषकमध्ये ३२.४ प्रतिशत महिला छन् भने कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब ५४ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। पुरुषहरूको वैदेशिक रोजगारीतर्फको बढ्दो प्रवृत्तिका कारण कृषिको जिम्मेवारी महिलाको काँधमा सर्दै गएको सन्दर्भमा पानीको पहुँच झनै महत्वपूर्ण बनेको छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ। साथै, राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८० अनुसार सन् १९९० मा ३७ प्रतिशतमा सीमित आधारभूत खानेपानी पहुँच सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा ९४ प्रतिशत पुगेको छ। तर मध्यमस्तरको सेवामा पहुँच भने अझै २४ प्रतिशतमै सीमित रहेको छ।
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म पानीको गुणस्तर सुधार, प्रदूषण न्यूनीकरण, सुरक्षित पुनःप्रयोग र सबैका लागि सुरक्षित पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सम्मेलनले पानी व्यवस्थापनमा लैङ्गिक समानता, समावेशी नीति तथा व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै “पानीमा समान पहुँच बिना समृद्धि सम्भव छैन” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
