102 पटक हेरिएको 
सोलुखुम्बु : जलवायु न्यायका लागि हिमाली तथा पर्वतीय राष्ट्रहरूको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्ने मागसहित ९ बुँदे ‘गोक्यो घोषणापत्र’ जारी गर्दै खुम्बु क्षेत्रमा जलवायु सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। विश्व पृथ्वी दिवस को अवसरमा बुधबार गोक्योमा आयोजित सम्मेलनपछि उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो।
सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका र जलवायु न्याय तथा पर्यटन विकासमा सक्रिय संस्था ‘साथसाथै’को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनले जलवायु कूटनीति सुदृढ गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
विषयगत विज्ञ सहितको टोली काठमाडौंबाट लुक्ला–नाम्चे–खुम्जुङ–मचेर्मो हुँदै गोक्यो पुगेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिनिधिसभाका पूर्वउपसभामुख तथा सांसद इन्दिरा राना मगरले घोषणापत्र वाचन गर्दै नागरिक तहबाट जलवायु न्यायका लागि सरकारलाई सचेत गराउने पहल सराहनीय भएको बताउनुभयो।
“जलवायु परिवर्तनले ल्याएको समस्या सरकार एक्लैले थेग्न सक्दैन, प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर नागरिकसँग सहकार्य गर्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो। साथै उहाँले सरकार र संसदले घोषणापत्रका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
अन्तरक्रियामा सहभागी हिमनदी विज्ञ अरुणभक्त श्रेष्ठ ले हिमताल फुट्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि यस्तो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
सम्मेलनका क्रममा टोलीले खुम्जुङ क्षेत्रमा महिलासँग सामुदायिक संवाद तथा घरधुरी सर्वेक्षण गरेको थियो भने गोक्यो आसपासका हिमतालहरूको स्थलगत अवलोकन गरी जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दो जोखिमबारे अध्ययन गरेको थियो।
घोषणापत्रमा ऊर्जा संकट समाधानका लागि लैङ्गिक संवेदनशील तथा वातावरणमैत्री दिगो ऊर्जा प्रणाली अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। साथै जलवायु कार्यलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र अधिकारमा आधारित बनाउन तथा महिला, आदिवासी, युवा र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
‘साथसाथै’का संस्थापक सदस्य बालकृष्ण बस्नेतका अनुसार घोषणापत्र सहितको अध्ययन प्रतिवेदन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका साथै नीतिगत व्यवस्थापनका लागि संघीय संसद्मा बुझाइनेछ। उहाँले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो।
