खानेपानी अनुसन्धान तथा क्षमता विकास केन्द्रलाई होल्डिङ सेन्टर बनाउने, तत्काललाई १०० जना सुकुम्बासीलाई राखिने

अनुसन्धान केन्द्रका सबै कार्यक्रमहरु अनिश्चितकालका लागि स्थगित

  वास खबर सम्बाददाता  182 पटक हेरिएको

काठमाडौँ : राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रलाई अस्थायी ‘होल्डिङ सेन्टर’ का रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय भएपछि सञ्चालनमा रहेका तथा आगामी तालिम कार्यक्रमहरू अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएका छन्।

शहरी विकास मन्त्रालयले सुरुमा खानेपानी मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै करिब १०० जनालाई अस्थायी रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै क्षमता अभिवृद्धि केन्द्र खाली गरिदिन अनुरोध गरेको थियो। सोही आधारमा खानेपानी मन्त्रालयले अनुसन्धान तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रलाई तालिम केन्द्र खाली गराउन परिपत्र गरेको थियो।

सोही अनुसार राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रले आजदेखि सुरु भइरहेको “खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा अभिवृद्धिका लागि उपभोक्ता समितिहरूको क्षमता विकास तालिम” सहित अन्य सबै तालिम कार्यक्रमहरू अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ई.राम कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।

केन्द्रद्वारा जारी सूचनामा आकस्मिक निर्णयका कारण प्रशिक्षार्थीहरूमा पर्न गएको असुविधा प्रति क्षमायाचना गरिएको छ। कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले वास्तविक सुकुम्वासीको सही पहिचान र स्थायी व्यवस्थापन चाडै होस भनी तत्काल अनुसन्धान केन्द्र खाली गरिएको बताउनुभयो। ‘हामीले आजै बाट सुरु हुदै गरेको तालिम स्थगित गरेर सहभागीलाईहरु घर पठाएका छौं’ उहाँले भन्नुभयो।

यसैबीच, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले केही महत्वपूर्ण सर्तहरू पनि अघि सार्नु भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उक्त तालिम केन्द्र आई.एस.ओ. प्रमाणित संरचना भएको उल्लेख गर्दै भौतिक संरचनामा कुनै क्षति हुन नहुने, क्षति भएमा सम्बन्धित निकायले नै व्यहोर्नुपर्ने, तथा त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्य व्यवस्थापन सम्बन्धित निकायले नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।

त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरको रूपमा प्रयोग सम्पन्न भएपछि तालिम केन्द्रको भौतिक संरचना यथास्थितिमा फिर्ता गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ, ताकि भविष्यमा तालिम कार्यक्रमहरू पुनः सञ्चालन गर्न सहज होस्।

सरकारी निकाय बीचको समन्वयमा गरिएको यो निर्णयले तत्कालीन व्यवस्थापन आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य राखे पनि क्षमता विकास सम्बन्धी तालिमहरू भने प्रभावित बनेका छन्।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार