173 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : सरकारले २०८७ सालसम्म सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
सरकारले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । ठूला तथा अधुरा खानेपानी आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ । तराई–मधेश क्षेत्रमा आर्सेनिकमुक्त पानी उपलब्ध गराउन डिप बोरिङ तथा सतही जल प्रणाली विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
खानेपानीको गुणस्तरप्रति जनविश्वास कायम गर्न पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना तथा नियमित परीक्षण प्रणाली लागू गरिने सरकारको योजना छ । साथै ढल व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गरी नदी तथा नालाको स्वच्छता कायम गरिने जनाइएको छ ।
हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटरको ब्रान्डिङ गरिने
सरकारले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भूमिगत जल पुनर्भरण, वर्षात्को पानी सङ्कलन, जलाशयमा आधारित आयोजना तथा मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा “हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर” अवधारणा मार्फत नेपाली पानीको ब्रान्डिङ गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस मार्फत नेपालका प्राकृतिक जलस्रोतको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान र प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको सरकारको भनाइ छ ।
विद्यालय, अस्पताल र शहर क्षेत्रमा सरसफाइ पूर्वाधार विस्तार गरिने
सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा राजमार्ग क्षेत्रमा सुरक्षित पिउने पानी र अपाङ्गतामैत्री सरसफाइ पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका सहित ठूला शहरहरूमा ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई निजी क्षेत्र, समुदाय र सहकारीको सहभागितामा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । साथै ढल प्रशोधन संयन्त्र स्थापना गरी प्रशोधित पानीलाई सिँचाइ तथा उद्योगमा प्रयोग गरिने सरकारको योजना छ ।
बागमती लगायतका नदीहरूको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम २०८३ को पूर्णपाठ :
