201 पटक हेरिएको 
रौतहट : गढीमाई नगरपालिकामा हातेकल (चापाकल) जडान तथा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनियमितता भएको आरोप सहित उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थलगत अनुसन्धान थालेको छ।
अख्तियारको टोली बिहीबार बिहानै देखि गढीमाई नगरपालिकाका विभिन्न वडामा पुगेर कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कागजात तथा विवरण संकलन गर्नुका साथै योजनाको वास्तविक अवस्था बुझ्न स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको छ।
टोलीले कागजी विवरणमा उल्लेख भएको हातेकलको संख्या र फिल्डमा वास्तवमै जडान भएका हातेकलको अवस्था बीच तुलना गरी तथ्य यकिन गरिरहेको बताइएको छ। स्थानीय बासिन्दासँग समेत प्रत्यक्ष भेटेर हातेकल जडान भएको स्थान, संख्या र प्रयोगको अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको जनाइएको छ।
कागजमा उल्लेख भएको र फिल्डमा देखिएको संख्याबारे प्रश्न
गढीमाई नगरपालिका–६ का वडा अध्यक्ष राम सिंहासन राय यादवले आफ्नो वडामा गत वर्ष चारदेखि पाँच वटा मात्र हातेकल जडान भएको दाबी गर्नुभयो। तर, अख्तियारको टोली गाउँमा पुगेका बेला केही व्यक्तिको सहयोगमा पुराना जडान भएका हातेकलसमेत देखाएर संख्या बढी देखाउने प्रयास गरिएको उहाँको आरोप छ।
उहाँका अनुसार आफ्नो वडामा वास्तविक रूपमा कति हातेकल जडान भएका छन् भन्ने विषयमा अख्तियारको टोलीले स्थलगत रूपमा तथ्य यकिन गरिरहेको छ।
यस विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकाले आरोपको वास्तविकता अनुसन्धानबाटै स्पष्ट हुने देखिन्छ।
अख्तियारमा परेको उजुरीमा गढीमाई नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि खाद्य सुरक्षा परियोजना अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदानतर्फ ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको उल्लेख गरिएको छ।
उजुरीमा उक्त कार्यक्रम खुला बोलपत्र मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सूचना सार्वजनिक नगरी विभिन्न उपभोक्ता फर्म मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको आरोप लगाइएको छ।
त्यस्तै, कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च हुन नसकेको रकम नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा अन्य शीर्षकमा भुक्तानी गरी खर्च गरिएको दाबी समेत उजुरीमा गरिएको छ।
उजुरीकर्ताले कार्यक्रमसँग सम्बन्धित भुक्तानी, खर्च तथा कार्यान्वयनका सम्पूर्ण सक्कल फाइल झिकाई आवश्यक अनुसन्धान गर्न अख्तियारसँग माग गरेका छन्।
तीन करोडभन्दा बढीको योजना टुक्र्याएर सञ्चालन गरेको आरोप
उजुरीमा गढीमाई नगरपालिकामा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको एउटै प्रकृतिको योजनालाई विभिन्न साना योजनामा विभाजन गरी उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार निश्चित सीमाभन्दा माथिका योजनालाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि ठूलो बजेटको योजनालाई टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
त्यसैगरी, उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीका नातागोता वा निकट व्यक्तिहरूलाई समितिमा राखेर योजना सञ्चालन गरिएको आरोप समेत उजुरीमा उल्लेख छ।
योजना छनोट, उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता, कामको वास्तविक अवस्था तथा भुक्तानी प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात झिकाई अनुसन्धान गर्न समेत माग गरिएको छ।
जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्न आग्रह
गढीमाई नगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष बजरङ्गी प्रसाद यादवले अख्तियारको स्थलगत अनुसन्धान प्रति चासो व्यक्त गर्दै अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी र तथ्यपरक बनाउन सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि सँग समेत समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार वडामा सञ्चालित योजनाको वास्तविक अवस्था, कार्यान्वयन भएको स्थान र लाभग्राही बारे सम्बन्धित जनप्रतिनिधिसँग जानकारी लिएर स्थलगत निरीक्षण गर्दा अनुसन्धान थप प्रभावकारी हुन सक्छ।
अख्तियारको टोलीले अनुसन्धानको दायरामा रहेका कर्मचारीलाई समेत साथमा लिएर स्थलगत अनुसन्धान गरिरहेको आफूले सुनेको बताउँदै उहाँले यस प्रति चासो व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले आफ्नो वडामा जडान गरिएको भनिएको हातेकलको संख्या, स्थान र वास्तविक अवस्था बारे निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्नुभयो। कागजी विवरणमा उल्लेख भएको तथ्य र फिल्डमा देखिने अवस्था बीच फरक भए त्यसलाई प्रमाणका आधारमा यकिन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
“अनुसन्धान निष्पक्ष र वास्तविक हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधिसँग समेत समन्वय गरेर वडामा भएका योजना तथा हातेकलको स्थलगत अवस्था हेर्दा वास्तविकता अझ स्पष्ट हुन्छ,” वडा अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो।
गढीमाई नगरपालिकामा हातेकल जडान, कृषि क्षेत्र आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि प्राप्त अनुदानको खर्च, योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया र उपभोक्ता समिति मार्फत भएका कामका सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि अख्तियारले स्थलगत अनुसन्धान थालेको हो।
