473 पटक हेरिएको कोशीको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणदेखि हिमाली बाढीको पूर्व सूचनासम्मका कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको बाटो खुल्दै, भोटेकोशी, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकीका पीडितका आवश्यकता सम्बोधन गर्न क्षतिको प्रमाण र प्रभावकारी पहल आवश्यक
काठमाडौं : जलवायु परिवर्तनका असरबाट जोखिममा रहेका समुदायको उत्थानशीलता बढाउने उद्देश्यले नेपालले प्रस्ताव गरेका तीनवटा परियोजनाका अवधारणापत्र अनुकूलन कोष को ४७ औँ बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत भएका छन् । स्वीकृत प्रस्तावले कोशी क्षेत्रमा प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिन्छन् ।
जलवायु अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको माग बढिरहेको र उपलब्ध स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा तीनवटै प्रस्ताव स्वीकृत हुनुलाई नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट अनुकूलन कोषका बोर्ड सदस्य नरेश शर्माले सहभागिता जनाउनुभएको थियो ।
कोशी देखि लुम्बिनी सम्मका तीन परियोजनाले के गर्छन् ?
बैठकले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले कार्यान्वयन गर्ने ‘ग्रीन कोशी’ परियोजनाको ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलरको अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेको छ । प्रकृतिमा आधारित समाधान मार्फत जलवायु उत्थानशीलता बढाउने र पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण गर्ने यस परियोजनाले प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनलाई जलवायु जोखिम न्यूनीकरणसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले कार्यान्वयन गर्ने ‘सेफ निब’ परियोजनाको पूर्व–अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ । यसले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उपलब्ध विवरणमा यस परियोजनाको प्रस्तावित बजेट ३० करोड अमेरिकी डलर उल्लेख गरिएको छ ।
तेस्रो परियोजना संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रम (यूएन–ह्याबिट्याट) ले लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नेछ । करिब ४९ लाख ९८ हजार ७ सय ७ अमेरिकी डलरको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको यस परियोजनाले स्थानीय नेतृत्वमा प्रकृतिमा आधारित जलवायु कार्यमार्फत समुदायको उत्थानशीलता बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यी निर्णय अवधारणापत्र तथा पूर्व–अवधारणापत्रको स्वीकृति हुन्, तिनलाई पूर्ण परियोजना स्वीकृति भइसकेको अवस्थाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन ।
भोटेकोशी, बूढीगण्डकी र कालीगण्डीका बाढीले उठाएको प्रश्न
नेपालका लागि जलवायु अनुकूलनको आवश्यकता परियोजनाका कागजातमा मात्र सीमित छैन । भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् तथा जीविकोपार्जनमा पारेको असरले विपद्पूर्व तयारी र विपद्पछिको पुनस्थापनालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने देखाएको छ । बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी क्षेत्रमा बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायको अवस्थाले पनि क्षतिको व्यवस्थित अभिलेखीकरण, जोखिम मूल्याङ्कन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको आवश्यकतालाई उजागर गर्छ ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका जलवायु जोखिमसम्बन्धी अध्ययनहरूले नेपाललाई बाढी, पहिरो, अनियमित वर्षा, खडेरी तथा हिमताल विस्फोटजन्य बाढीजस्ता जोखिमको सामना गरिरहेको देशका रूपमा चित्रण गरेका छन् । बढ्दो तापक्रम, हिमनदीको परिवर्तन र वर्षाको तीव्रतामा हुने बदलावले यी जोखिमलाई थप जटिल बनाउन सक्छन् । यद्यपि, प्रत्येक बाढीलाई जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष परिणाम भन्न वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।
यी विपद्बाट प्रभावित समुदायका लागि राहत र पुनस्थापनाको प्रश्न समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अनुकूलन कोषका परियोजनाले भविष्यको जोखिम घटाउने, पूर्वसूचना प्रणाली सुधार्ने र समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउने उद्देश्य राख्छन्; तिनलाई भइसकेको क्षतिको क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्यक्रमका रूपमा बुझ्नु हुँदैन ।
अर्कोतर्फ, भोटेकोशी बाढीपछि हानि तथा नोक्सानी कोषको बोर्डले २२ अक्टोबर २०२६ मा नेपालका लागि २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अस्थायी रूपमा छुट्याएको आधिकारिक घोषणा गरेको छ । बोर्डले नियमित आवेदन अवधिबाहिर पनि नेपाललाई वित्तीय अनुरोध पेस गर्न दिने विशेष प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति जनाएको हो ।
अबको प्राथमिकताः पूर्वतयारी सँगै प्रमाणमा आधारित पुनस्थापना
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सीमित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतका बीच नेपालका तीनवटै परियोजनाका प्रस्ताव स्वीकृत हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार यसबाट जलवायु परिवर्तनका असर व्यवस्थापन, प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र वातावरणीय क्षेत्रमा परेको आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच, भोटेकोशी क्षेत्रमा विपद्पछिको व्यवस्थापन, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गर्ने विषय अनुकूलन कोषको आगामी बोर्ड बैठकमा छलफलका लागि राखिएको जनाइएको छ ।
४७औँ बैठकमा समय अभावका कारण उक्त विषयमा निर्णय हुन नसकेपछि आगामी वैशाखमा हुने बैठकमा छलफल तथा निर्णयका लागि एजेन्डा स्वीकृत गरिएको बोर्ड सदस्य शर्माले जानकारी दिएका छन् । नेपालका लागि अबको चुनौती स्वीकृत अवधारणापत्रलाई प्रभावकारी कार्यक्रम र परिणाममा रूपान्तरण गर्नुका साथै प्रभावित समुदायका वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्नु हो ।
त्यसका लागि सरकारले भोटेकोशी, बूढीगण्डकी, कालीगण्डकीलगायत प्रभावित क्षेत्रको क्षति र पुनस्र्थापनाको लागत विश्वसनीय रूपमा अभिलेख गर्नुपर्छ, जलवायु जोखिमसँगको सम्बन्ध वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि समन्वित पहल गर्नुपर्छ ।
अन्ततः जलवायु वित्तको सफलता कति परियोजना स्वीकृत भए वा कति रकम घोषणा भयो भन्नेमा मात्र होइन, त्यसले जोखिम घटाउन, जीविकोपार्जन जोगाउन र विपद्बाट प्रभावित परिवारको जीवन पुनःस्थापित गर्न कति योगदान पु¥यायो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ ।
नेपालले यस अघि कार्यान्वयनमा ल्याएका अनुकूलन कोषका परियोजना
नेपालले अनुकूलन कोषबाट यसअघि नै जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न सहयोग प्राप्त गरिसकेको छ । त्यसको उदाहरण कर्णाली प्रदेशका मुगु, कालिकोट र जुम्लामा सञ्चालन गरिएको Adapting to Climate-Induced Threats to Food Production and Food Security in the Karnali Region of Nepal परियोजना हो । विश्व खाद्य कार्यक्रम मार्फत कार्यान्वयन गरिएको यस परियोजनाका लागि अनुकूलन कोषले ९५ लाख २७ हजार १६० अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।
सन् २०१८ अक्टोबरदेखि २०२२ अक्टोबरसम्म सञ्चालित परियोजनाले जलवायु जोखिम पहिचान गर्ने स्थानीय क्षमता विकास, जलवायु जोखिममा रहेका विपन्न परिवारको खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण, जीविकोपार्जनका विकल्प विस्तार तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित प्रणालीको उत्थानशीलता बढाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
विशेषगरी जीविकोपार्जनका लागि निर्वाहमुखी कृषिमा निर्भर र खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरिएको यस परियोजनाले जलवायु अनुकूलनलाई खाद्य उत्पादन र ग्रामीण परिवारको आयआर्जनसँग जोडेको थियो ।
यस्तै, नेपालका कमजोर तथा जोखिममा रहेका समुदायको खाद्य प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूल बनाउन अर्को प्रस्ताव पनि अनुकूलन कोषबाट स्वीकृत भएको छ । Improving Food System Resilience of Vulnerable Communities in Nepal through Community-Based Adaptation नामक यस परियोजनाका लागि एक करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गरिएको छ ।
सन् २०२६ मा स्वीकृत पाँचवर्षे परियोजना विश्व खाद्य कार्यक्रमले कार्यान्वयन गर्नेछ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कार्यान्वयनमा संलग्न सरकारी निकाय हुन् । यस परियोजनाको मुख्य जोड समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत कृषि तथा खाद्य प्रणालीको उत्थानशीलता बढाउनु हो । तर अनुकूलन कोषको वेबसाइटले यसलाई ‘प्रस्ताव स्वीकृत’ अवस्थामै उल्लेख गरेकाले यसलाई सम्पन्न वा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको परियोजनाका रूपमा ठोकुवा गर्न सकिदैन ।
अनुकूलन कोषबाट विश्वभर जलवायु उत्थानशीलताका लागि ९ करोड ८८ लाख डलर स्वीकृत
जर्मनीको बोनमा २३ अक्टोबर २०२६ मा सम्पन्न अनुकूलन कोषको ४७औँ बैठकले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा जोखिममा रहेका समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउन कुल ९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर बराबरका नयाँ परियोजनाहरू स्वीकृत गरेको छ ।
स्वीकृत परियोजनामध्ये इथियोपिया, केन्या र सोमालियामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम मार्फत सञ्चालन हुने क्षेत्रीय परियोजनाका लागि ३ करोड डलर तथा चाड र टोगोमा सहारा तथा साहेल अब्जरभेटरी मार्फत सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि २ करोड ५२ लाख डलर छुट्याइएको छ । त्यस्तै, टोंगामा १ करोड ४९ लाख डलर, भियतनाममा १ करोड डलर र बुरुन्डीमा बाढी तथा खडेरीको जोखिम सामना गर्न नवीन प्रविधि र अनुकूलन अभ्यास प्रयोग गर्ने परियोजनाका लागि ५० लाख डलर स्वीकृत भएको छ ।
रुवान्डामा स्थानीय नेतृत्वमा हुने अनुकूलनका लागि ४९ लाख डलर तथा तान्जानियामा वातावरण व्यवस्थापन परिषद्मार्फत सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि ४० लाख डलर पनि स्वीकृत गरिएको छ । तान्जानियाकै लागि थप पाँच लाख डलरको सिकाइ अनुदान र ३३ वटा प्रस्तावित परियोजनाको विस्तृत तयारी गर्न कार्यान्वयन निकायहरूलाई ४१ लाख डलर बराबरका परियोजना निर्माण अनुदानसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यी परियोजनामा अतिकम विकसित देशहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको कोषको आधिकारिक वेबसाइटमा आज जनाइएको छ ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा माथि पुग्ने जोखिम बढ्दै जाँदा अनुकूलन वित्तको माग पनि तीव्र बनेको छ । कोषको सक्रिय परियोजना सूचीमा रहेका प्रस्तावहरूको वित्तीय माग करिब २ अर्ब डलर पुगेपछि बैठकले सन् २०२६ देखि २०२९ सम्म कम्तीमा १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर जुटाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यसका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी दाताहरूसँग स्रोत परिचालन गर्ने कार्ययोजना अघि बढाइनेछ र आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ मध्यमकालीन रणनीति तयार गरिनेछ । साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कोषको रूपान्तरणलाई कोप ३१ सम्म टुंग्याउने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । यसबाट कार्बन क्रेडिट कारोबारको आम्दानीको पाँच प्रतिशत हिस्सा अनुकूलन वित्तका लागि प्राप्त गर्ने बाटो खुल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालका लागि पनि यी निर्णयहरू महत्वपूर्ण छन्, किनकि बाढी, पहिरो, खडेरी र अन्य जलवायुजन्य जोखिमबाट प्रभावित समुदायलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन वित्तको माग, प्रभावकारी परियोजना निर्माण र प्रमाणमा आधारित क्षति अभिलेखीकरण आवश्यक हुन्छ ।
यद्यपि, बैठकमा विश्वका अन्य देशका लागि परियोजना स्वीकृत हुनु भनेको नेपालका लागि पनि स्वतः रकम स्वीकृत हुनु होइन; नेपालले आवश्यक मापदण्डअनुसार प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कोषको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।
