124 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल र हिमाली समुदायले भोगिरहेको जोखिम सम्बोधन गर्न तथा विपद्बाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न नेपाली नागरिक समाजले विश्व समुदायसँग माग गरेको छ। नागरिक समाजले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) मा जलवायु न्याय, हिमाल संरक्षण र हानि तथा क्षतिका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
नागरिक समाजले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकाललाई २५ बुँदे प्राथमिकतासहितको सुझाव प्रतिवेदन बुझाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालको अडान बलियो बनाउन आग्रह गरेको छ।
रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीलगायत पछिल्ला विपद्ले नेपालको हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको भन्दै नागरिक समाजले हिमाल संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रतिवेदनमा हिमाल र क्रायोस्फियरसम्बन्धी विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने, हानि तथा क्षति कोषमा पर्याप्त अनुदानमा आधारित सार्वजनिक वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेका देशलाई जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणमा निरन्तरता दिनुपर्ने, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउनुपर्ने तथा न्यायपूर्ण र लैङ्गिक समानतामा आधारित ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित गर्नुपर्ने नागरिक समाजको माग छ।
जलवायु न्याय माग्नुअघि देशभित्रै न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग उठाउनुअघि नेपालले आफ्नै देशभित्र विपद् प्रभावितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
विपद्बाट प्रभावित नभएका व्यक्तिका घरमा राहत पुग्ने तर घर भत्किएका, परिवारका सदस्य गुमाएका, घाइते भएका र आफन्त बेपत्ता भएका व्यक्तिले राहत नपाउने अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यस्तो अवस्थाले जलवायु न्यायको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउने उहाँको भनाइ छ।
‘जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उठाउनुअघि नेपालले आफ्नै समाजमा न्यायको अवधारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ ढकालले भन्नुभयो।
उहाँले आन्तरिक जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय, वातावरणीय न्याय र जलवायु न्यायबीचको भिन्नता बुझेर प्रभावकारी पैरवी गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जनका कारण हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट हुने र बाढीपहिरोजस्ता विपद् बढ्ने अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको विषयका रूपमा उठाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी र थामेमा भएको हिमताल विस्फोटजस्ता घटनाबाट नेपाली समुदाय प्रभावित भइरहेकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
तर, जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग्नु मात्रै पर्याप्त नहुने ढकालले बताउनुभयो। वन संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा नेपाली समुदायले पुर्याएको योगदानको उचित मूल्याङ्कन र सम्मान नहुनु पनि वातावरणीय न्यायसँग जोडिएको विषय भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार सामुदायिक वनले वनजङ्गल संरक्षण गर्नुका साथै खानेपानीका मुहान जोगाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा स्थानीय समुदायले गरेको योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उचित मान्यता दिनुपर्ने उहाँको जोड छ।
कोप–३१ मा हिमाल र भोटेकोशी विपद् उठाउने तयारी
नेपालले आगामी कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रको जोखिम र भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरिरहेको ढकालले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार सरकारले नेपालको आधिकारिक धारणा समेटिएको दस्तावेज तयार गरिरहेको छ। दस्तावेजमा भाषागत तथा अन्य सुधार भइरहेको र अन्तिम रूप दिएपछि सरोकारवालासँग साझा गर्ने तयारी छ।
हिमालसम्बन्धी विषयलाई सम्मेलनको कार्यसूचीमा समावेश गर्न नेपालले आवेदन दिएको र यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि परामर्श गरेको उहाँले बताउनुभयो। हिमाल संरक्षणका लागि नेपालसँग संयुक्त रूपमा पहल अघि बढाउन भुटानले सहमति जनाएको उहाँको भनाइ छ।
नेपाल, भुटान, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तानले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायको समन्वयमा एउटै संयुक्त कार्यक्रममा समेट्ने तयारी भइरहेको पनि ढकालले जानकारी दिनुभयो।
चार देशका प्राथमिकता समेट्ने साझा शीर्षक र पृष्ठभूमि तयार पारिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नोभेम्बर १२ का लागि संयुक्त कार्यक्रम तय भएको बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट भोटेकोशी विपद् र सगरमाथासम्बन्धी विषय समेट्ने प्रयास भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
ढकालले विकसित राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिका लागि जलवायु न्याय माग्नुपर्ने र सामुदायिक वन संरक्षणजस्ता नेपाली जनताको योगदानको उचित मूल्याङ्कन तथा सम्मानका लागि वातावरणीय न्यायको पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कोप सम्मेलनको तयारीका क्रममा सरकारी तथा प्याभिलियन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र दातृ निकायबाट सहयोग प्राप्त नभए वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
सरकार र नागरिक समाजको साझा अडान आवश्यक
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा सरकार र नागरिक समाजले साझा राष्ट्रिय धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
हिमाल संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा हानि र क्षतिका मुद्दा सामूहिक रूपमा उठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको वार्तास्थिति बलियो हुने उहाँको भनाइ छ।
‘नेपालको जलवायु मुद्दामा सरकारसँगै साझा धारणा बनाएर अघि बढ्दा हाम्रो पक्ष बलियो हुन्छ। हिमाल संरक्षण, विपद् जोखिम र हानि तथा क्षतिका मुद्दा सामूहिक रूपमा उठाउँदै नेपालले अन्य प्रभावित राष्ट्रहरूको समेत नेतृत्व गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भन्नुभयो।
उहाँले सरकारको आलोचनामा मात्रै केन्द्रित हुनुभन्दा राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा धारणा निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालले दक्षिण एसिया, एसिया तथा विश्वभरका जलवायु न्यायका पक्षमा काम गर्ने नागरिक समाजसँग सहकार्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
नेपालले समान समस्या भोगिरहेका अन्य देशलाई समेत समेटेर साझा मुद्दामा समर्थन जुटाउन सके अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
जलवायु वित्त ऋण होइन, अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने
नागरिक समाजले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि उपलब्ध गराइने वित्तलाई विकास सहायता वा ऋणका रूपमा व्याख्या नगर्न दातृ निकायसँग आग्रह गरेको छ।
जलवायु संकटमा नेपालको योगदान तुलनात्मक रूपमा न्यून भए पनि यसको असर हिमाली क्षेत्र र त्यहाँका समुदायले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको नागरिक समाजको निष्कर्ष छ। त्यसैले विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीअनुसार पर्याप्त वित्तीय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत वर्गको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा पनि नागरिक समाजले जोड दिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण, विपद्पछिको पुनःस्थापना र प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्नु नेपालको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने नागरिक समाजको भनाइ छ।
कोप–३१ मा नेपालले सरकार र नागरिक समाजको साझा अडानमार्फत हिमाल संरक्षण, जलवायु न्याय, पर्याप्त जलवायु वित्त र विपद्बाट भएको क्षतिको सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा स्थापित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
