287 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच विस्तार गर्न विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयहरूले खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका प्रस्ताव माग्न थालेका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा दिगो विकास लक्ष्य प्रवर्द्धन अन्तर्गतको बजेट रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेपछि कार्यालयहरूले कार्यविधि अनुसार आयोजना प्रस्ताव आह्वान गर्न थालेका हुन्। यस क्रममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, भरतपुर, चितवनले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने जिल्लामा सञ्चालन गर्न सकिने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका प्रस्ताव पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचना मार्फत धादिङ, मकवानपुर, चितवन र नवलपुर (सुस्ता पूर्व) जिल्ला भित्र सञ्चालन गर्न सकिने आयोजनाका प्रस्ताव माग गरेको हो। इच्छुक सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र आवश्यक विवरण र कागजात सहित आयोजना प्रस्ताव पेस गर्न कार्यालयले अनुरोध गरेको छ।
कार्यालयले माग गरेका प्रस्तावमा आयोजनाको पूर्व तयारीको अवस्था, आयोजनाबाट लाभान्वित हुने जनसङ्ख्या, आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने तालिका समावेश हुनुपर्नेछ। साथै, स्वीकृत कार्यविधिले तोके बमोजिमका अन्य आवश्यक कागजात समेत पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।
प्राप्त प्रस्तावहरू स्वीकृत कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएका आधारअनुसार छनोट प्रक्रियामा समावेश गरिने कार्यालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने आयोजनालाई प्राथमिकता
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधिले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्रै सम्पन्न गर्न सकिने र छोटो अवधिमै प्रतिफल दिने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा बजेट उपशीर्षक नं. ३३७०५१०२ अन्तर्गत ‘SDG (Access to Clean Water and Sanitation) Acceleration Program’ सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ।
उक्त कार्यक्रम मार्फत पूर्व तयारी सम्पन्न भएका तथा शीघ्र प्रतिफल दिने नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ। कार्यक्रमको उद्देश्य सुरक्षित तथा दिगो खानेपानी र सरसफाइ सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिगो विकास लक्ष्य नं. ६ प्राप्तितर्फको सरकारी प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो।
कार्यविधिअनुसार यस कार्यक्रमको बजेट नयाँ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना निर्माण गर्न, सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको विस्तार गर्न र साना तथा शीघ्र प्रतिफल दिने आयोजना कार्यान्वयन गर्न खर्च गर्न सकिनेछ। दिगो विकास लक्ष्य नं. ६ प्राप्तिमा योगदान पुर्याउने आयोजनासमेत यस कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तावदेखि स्वीकृतिसम्म तीन तहको प्रक्रिया
कार्यविधिले आयोजना छनोट तथा स्वीकृतिका लागि कार्यालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भूमिका निर्धारण गरेको छ।
पहिलो चरणमा सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका आयोजनाका प्रस्ताव माग गर्नेछ। कार्यालयले सार्वजनिक सूचना मार्फत प्रस्ताव आह्वान गर्दा आयोजनाको पूर्वतयारी, लाभान्वित जनसङ्ख्या, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र कार्यान्वयन तालिका सहित विवरण पेस गर्न १५ दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसपछि कार्यालयले प्राप्त प्रस्ताव तथा आफ्नो कार्यक्षेत्रका लागि विभागमा प्राप्त भएका प्रस्ताव समेत कार्यविधिमा तोकिएका छनोटका आधारअनुसार मूल्याङ्कन गर्नेछ। छनोट भएका आयोजनाको विस्तृत विवरण र लागत अनुमान खुलाएर विभाग समक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
विभागले सम्बन्धित कार्यालयका लागि विनियोजित बजेटको सीमा भित्र रहेर कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी आयोजनाको विवरण र लागत अनुमान सहित मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्नेछ।
मन्त्रालयले विभागबाट प्राप्त प्रस्ताव १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्न वा सिफारिस सहित पुनः पेस गर्न विभागलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका आयोजना बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा प्रविष्टि भएपछि सम्बन्धित कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ।
आयोजनाको पूर्व तयारी अनिवार्य
कार्यविधिले आयोजना छनोटका लागि पूर्व तयारीलाई महत्त्वपूर्ण आधार बनाएको छ। प्रारम्भिक छनोटमा समावेश हुन आयोजनाको मुहान उपलब्ध भएको, डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार भएको र सम्बन्धित वडाको सिफारिस प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ।
यसैगरी, सामान्यतया प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा नरहेका तथा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजनालाई प्रारम्भिक छनोटको आधारमा राखिएको छ।
तर प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना बजेट अभावका कारण सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता आयोजनालाई पनि प्रारम्भिक छनोटमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। यसले बजेट अभावका कारण अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
आयोजना प्रस्ताव पेस गर्दा पूर्वतयारीको अवस्थासम्बन्धी विवरण माग गरिनुको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधार तयार भएका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ छनोट गर्नु हो। पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरी प्रतिफल दिन सक्ने सम्भावना बढी हुने भएकाले कार्यविधिले यस पक्षलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य
दिगो विकास लक्ष्य नं. ६ ले सबैका लागि सुरक्षित तथा किफायती खानेपानी र पर्याप्त सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसै लक्ष्यलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले शीघ्र प्रतिफल दिने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्न खोजेको हो।
कार्यविधिले आयोजना छनोट गर्दा पूर्वतयारी, लागत, कार्यान्वयन अवधि, लाभान्वित जनसङ्ख्या, स्थानीय माग र सेवाबाट वञ्चित समुदायको अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयहरूले प्रस्ताव आह्वान गर्न थालेसँगै अब सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तह, उपभोक्ता समिति तथा अन्य सरोकारवाला निकायले कार्यविधिमा तोकिएका आधार पूरा भएका आयोजना प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्।
तर प्रस्ताव पेस हुँदैमा आयोजना छनोट वा बजेट सुनिश्चित हुने भने होइन। प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन, विभागको सिफारिस र मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता प्रस्तावित आयोजनाको छनोट, पूर्वतयारीको गुणस्तर, बजेटको समयमै उपलब्धता र चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ। कार्यविधि अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकेमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच कम भएका समुदायलाई लक्षित गर्दै सुरक्षित र दिगो सेवाको विस्तारमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
