227 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : राजनीतिक मतभेद वा अधिकार क्षेत्रको विवाद देखाएर सरसफाइ जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले तीन वर्ष अघि राष्ट्रपति कार्यालय (शीतलनिवास), प्रधानमन्त्री निवास र सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर सङ्कलन नगर्ने निर्णय गरेको घटनालाई नागरिकको मौलिक हक विपरीतको कार्य ठहर गर्दै अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
२०८२ पुस २१ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न स्थायी संयन्त्र विकास गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिका समेतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा सरसफाइ सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कानुन विपरीत भनेको हो ।
अदालतको फैसलामा राजनीतिक मतभेद, अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी असमझदारी वा अन्य कुनै कारणले अत्यावश्यक सरसफाइ सेवा ठप्प पार्न नहुने उल्लेख छ । फोहोर सङ्कलनमा ढिलाइ वा अवरोध हुँदा वायु प्रदूषण बढ्ने, कीटजन्य महामारी फैलिने र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले यस्तो कार्य कानुनको शासन भएको मुलुकमा स्वीकार्य नहुने अदालतको ठहर छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६ ले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३० ले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ वातावरणको हक संरक्षण गर्नु राज्यका निकायको दायित्व भएको फैसलामा उल्लेख छ । कानुनी निकायले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा नागरिकको मौलिक हक संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अदालतको व्याख्या छ ।
सङ्घीय सरकारसँगको कार्यगत मतभेदलाई आधार बनाएर फोहोर सङ्कलन रोक्ने महानगरपालिकाको निर्णय संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले परिपक्व तथा व्यावहारिक नभएको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ । अधिकार क्षेत्रको विवाद भए पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको सेवा प्रवाह रोक्न नमिल्ने फैसलाको निष्कर्ष छ ।
यस्तो थियो फोहोर सङ्कलन रोकिएको घटना
सङ्घीय सरकारसँगको मतभेदपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७९ चैत २४ गतेदेखि राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास र सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर सङ्कलन नगर्ने घोषणा गरेको थियो ।
महानगरपालिकाको उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले २०८० वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । लामो समयसम्म फोहोर सङ्कलन रोकिँदा जनस्वास्थ्य र वातावरणमा असर पर्ने भन्दै उहाँले फोहोर सङ्कलन पुनः सुरु गराउन अदालतको आदेश माग गर्नुभएको थियो ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले २०८० वैशाख ८ गते तीन दिनभित्र फोहोर सङ्कलन गर्न महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि सम्बन्धित क्षेत्रको फोहोर सङ्कलन पुनः सुरु भएको थियो ।
उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले २०८२ पुस २१ गते अन्तिम फैसला गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भए सँगै सरसफाइ सेवा नागरिकको मौलिक हक र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक सेवा भएको तथा यसको निरन्तरताका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने कानुनी व्याख्या थप स्पष्ट भएको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकार पनि जिम्मेवार
फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि यसमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने दायित्वबाट सङ्घीय सरकार पन्छिन नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, सडक स्तरोन्नति, सुरक्षा व्यवस्था तथा ल्यान्डफिल्ड साइट आसपासका स्थानीय बासिन्दाका समस्या समाधानमा सङ्घीय सरकारको सहयोग आवश्यक हुने अदालतले जनाएको छ ।
स्थानीय तहले नीतिगत तथा व्यावहारिक सहयोग माग गरेमा सङ्घीय सरकारले सहजीकरण र सहयोग गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । स्थानीय तहको कार्य सम्पादनलाई सहज बनाउन केन्द्रीय सरकारले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने अदालतको निर्देशन छ ।
दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि ११ बुँदे निर्देशन
फोहोर सङ्कलनमा परेको अवरोध हटाउन अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार काम भइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेको छ । तर, भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन र मुलुकको फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अदालतले ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले फोहोरको स्रोतमा वर्गीकरण, पुनः प्रयोग र पुनः प्रशोधन जस्ता अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन बाध्यकारी व्यवस्था सहितको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरी सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि पठाउन आदेश दिएको छ ।
त्यसै गरी फोहोर व्यवस्थापनका समस्या समाधान तथा तीन तहका सरकार बीच समन्वय कायम गर्न स्थायी संयन्त्र गठन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
प्लास्टिकका झोला तथा प्याकेजिङ सामग्रीबाट उत्पन्न हुने फोहोर व्यवस्थापनमा उत्पादक तथा वितरक कम्पनी लाई समेत जिम्मेवार बनाउन अदालतले आदेश गरेको छ । निश्चित प्रतिशत फोहोर उत्पादक वा वितरक कम्पनीले नै फिर्ता सङ्कलन गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था मिलाउन फैसलामा भनिएको छ ।
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटसम्म पुग्ने मुख्य सडक स्तरोन्नति, फोहोरबाट निस्कने लिचेड प्रशोधन, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा ल्यान्डफिल्ड साइटको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ । प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग गरिएका सम्झौता शीघ्र कार्यान्वयन गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ ।
