1846 पटक हेरिएको काठमाडौं : सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बजेटमा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) र मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेजीको घोषणा गर्यो । ती समितिहरुबाट सम्पादन हुँदै आएका कामहरु खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहतबाट सञ्चालन गर्ने गरी खारेज गरिए पछि ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) ले बर्षौ समय लगाएर खानेपानी क्षेत्रमा हासिल गरेको विज्ञता र कार्य पद्धति नामेट हुने भएको छ ।
फण्ड बोर्ड, विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम २०५२ सालमा स्थापना भएको संस्था हो । त्यस यता फण्ड बोर्डले नेपाल सरकार र विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा खानेपानी र सरसफाइ सहितको एकीकृत कार्यक्रम मार्फत देशभरिमा ३ हजार ४४३ वटा योजना निर्माण सम्पन्न गरेको छ । ती आयोजनाहरुबाट २७ लाख ९१ हजार ९४५ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।
सरकारले फण्ड बोर्ड खारेजीको घोषणा गरेपछिको स्थिति के छ ? फण्ड बोर्डले खानेपानीको क्षेत्रमा बर्षौसम्म हासिल गरेको विज्ञतालाई सरकारले कसरी सदुपयोग गर्न सक्छ ? यसको रुपान्तरणको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ ? यीनै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेका छौं, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) का निवर्तमान कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक ई.सन्जय कुमार मिश्रसँग ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् भिडियो :
