1063 पटक हेरिएको काठमाडौ : खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना आरम्भ भएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहलगानी तथा विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा करिब १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको खानेपानीमन्त्री अब्दुल खान तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद जेर्भोसले संयुक्त रुपमा शुभारम्भ गर्नुभयो ।
हेर्नुहोस् यो भिडियो :
खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतको बीरेन्द्रनगर नगरपालिका र सल्यानको शारदा नगरपालिका तथा सुदुर पश्चिम प्रदेशमा डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका, कैलालीको बर्दोगोरिया, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका गरी ६ वटा पालिकाहरुमा कार्यान्वयन हुनेछ ।
आयोजना सञ्चालित पालिकाहरुमा खानेपानी र सरसफाइ सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका कारणले हुने खानेपानी आपूर्तिको जोखिम घटाउन खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्नेछ ।
यस्तै आयोजनाको डिजाइनमा बाढी पहिरोहरु जस्ता ठूला खालका जलवायु उत्पन्न प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका प्रावधानहरु पहिचान गरी जोखिमको उचित अनुमान गर्दै मुख्य जोखिमहरुको न्यूनीकरण योजना समावेश गर्ने योजना रहेको छ ।
आयोजनाले सुख्खा याममा समेत खानेपानीको निर्वाध आपूर्तिका लागि बर्षभरि पानी उपलब्ध हुने स्रोतहरुको उपयोग गरी नयाँ खानेपानी आयोजनाहरु निर्माणमा लगानीको ४० प्रतिशत बढी खर्च गर्नेछ ।
विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने आठ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपुर्ण ऋण सहयोग तथा नेपालको दुई करोड अमेरिकी डलर बराबरको आन्तरिक लगानी कार्यान्वयन हुने यस आयोजनाले सुधारिएको र सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रबद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । तीनै तहको संलग्नतामा कार्यान्वयन हुने यो आयोजना खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको नवीन आयोजना भएको खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाका आयोजना निर्देशक बाशु पौड्यालले बताउनुभयो ।
संघीय परिप्रेक्ष्यमा सेवा प्रवाहका लागि सुशासन तथा संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्ने र सहभागी पालिकाहरुमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने आयोजनाको उद्देश्य हो । खानेपानीमन्त्री अब्दुल खानले जलवायु परिवर्तन र संघीयताको कार्यान्वयनको परिप्रेक्ष्यमा सुधारिएको खानेपानी र सरसफाइ सेवाहरु तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, सामाजिक र आर्थिक प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बै.कका कन्ट्री डाईरेक्टर फारिस हदाद जेर्भोसले यस आयोजना खानेपानी सम्बन्धी आयोजना मात्र नभई संघीयता, जलवायु परिवर्तनको जोखिम बहन गर्न सक्ने आयोजना भएको बताउनुभयो ।
यस्तै कार्यक्रममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रमाकान्त दुवाडीले यस आयोजनाले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रको सुशासन प्रबद्र्धन र दिगो विकास लक्ष्य ६ हासिल गर्नका लागि सघाउ पुग्ने बताउनुभयो ।
यस्तै खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले विश्व बैंकसँग नेपालले सन् १९७० को दशक देखि नै सहकार्य गर्दै आएको र खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा विश्व बैंकले गरेको लगानीबाट खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले विश्व बैंकको सहयोगमै राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एन वास एमआईएस एपको विकास भएको र यसमा झण्डै ४५० वटा पालिकाहरुले तथ्याङ्क संकलनको काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
२०८५ साल असार ३१ गतेसम्म कार्यान्वयन हुने यस आयोजनाले हरित, उत्थानशील तथा समावेशी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मार्फत नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिईएको छ ।
