771 पटक हेरिएको काठमाडौ : खानेपानीमन्त्री अब्दुल खानले खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनमा थप सहयोग पुग्ने र संघीयताको मर्म अनुरुप सञ्चालन हुने बताउनुभएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहलगानी तथा विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा कार्यान्वयन हुने खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाको शुभारम्भ कार्यक्रममा उहाँले यस आयोजनाले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि हुने बताउनुभयो ।
करिब १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको विश्व बैंकबाट आठ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपुर्ण ऋण सहयोग तथा नेपालको दुई करोड अमेरिकी डलर बराबरको आन्तरिक लगानी हुनेछ ।
खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतको बीरेन्द्रनगर नगरपालिका र सल्यानको शारदा नगरपालिका तथा सुदुर पश्चिम प्रदेशमा डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका, कैलालीको बर्दोगोरिया, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका गरी ६ वटा पालिकाहरुमा कार्यान्वयन हुनेछ ।
२०८५ साल असार ३१ गतेसम्म कार्यान्वयन हुने यस आयोजना अन्तर्गत आयोजना सञ्चालित पालिकाहरुमा खानेपानी र सरसफाइ सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका कारणले हुने खानेपानी आपूर्तिको जोखिम घटाउन खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्नेछ ।
यस्तै आयोजनाको डिजाइनमा बाढी पहिरोहरु जस्ता ठूला खालका जलवायु उत्पन्न प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका प्रावधानहरु पहिचान गरी जोखिमको उचित अनुमान गर्दै मुख्य जोखिमहरुको न्यूनीकरण योजना समावेश गर्ने योजना रहेको छ ।
आयोजनाले सुख्खा याममा समेत खानेपानीको निर्वाध आपूर्तिका लागि बर्षभरि पानी उपलब्ध हुने स्रोतहरुको उपयोग गरी नयाँ खानेपानी आयोजनाहरु निर्माणमा लगानीको ४० प्रतिशत बढी खर्च गर्नेछ ।
