1208 पटक हेरिएको सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको १५ प्रतिशत नागरिक अझै आधारभूत खानेपानी सेवाबाटै वञ्चित रहेको पाईएको छ । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा आधारभूत स्तरको खानेपानीको सेवा पुगेको जनसंख्या औसतमा ८५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेको जनसंख्या ९४ प्रतिशत पुगेको राष्ट्रिय आँकडा छ । केन्द्रीय आँकडा सँग तुलना गर्दा आधारभूत स्तरको खानेपानीमा पहुँच नपुगेको कर्णालीको जनसंख्या ९ प्रतिशत कम हो ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशमा उच्च तथा मध्यम स्तर (सुधारिएको) खानेपानी उपभोग गर्ने जनसंख्या करिब ४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क भने उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानीमा २५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुगेको उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेशमा ढल व्यवस्थापनको अवस्था भने शून्यकै हाराहारीमा छ । सरकारले पन्ध्रौं योजनाको अन्त्य (२०८०/०८१) सम्ममा ९९ प्रतिशत नागरिकमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने, करिब ४० प्रतिशत नागरिकलाई सुधारिएको (उच्च तथा मध्यम स्तर) खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने र करिब २० प्रतिशत फोहोरपानी प्रशोधन गरी निष्काशन तथा विसर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
पन्ध्रौं योजनाको अवधि एक बर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले राखेको लक्ष्य कसरी हासिल गर्न सकिएला ? संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुर्खेतले के कस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ? लक्ष्य प्राप्तिका लागि के कस्ता चुनौतीहरु छन् ? यसैको सेरोफेरोमा आयोजना प्रमुख देवेन्द्र कुमार झा सँग हामीले कुराकानी गरेका छौं ।
