2060 पटक हेरिएको काठमाडौ : मधेस प्रदेशको बारा र रौतहट जिल्लामा सञ्चालित विद्यालय खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम मार्फत २२ वटा सामुदायिक विद्यालयमा २ करोड ४५ लाख ७५ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च भयो । ती मध्ये १ करोड ९ हजार ६५ लाख रुपैयाँ क्षमता विकासमा खर्च भएको छ भने १ करोड ३६ लाख १० हजार ८ सय रुपैयाँ पूर्वाधार विकासको काममा लगानी भएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा खर्च भएको यो रकम प्रति विद्यालय बराबर ६ लाख रुपैयाँ चानचुन हो । नयाँ निर्माण गर्ने हो भने यो एउटा शौचालय बनाउन पुग्ने रकम पनि होइन । तर यो रकमले विद्यालयको शौचालय मात्र बनेको छैन, विद्यार्थीको उचाई अनुसारको युरिनल, अपाङ्गतामैत्री शौचालय, खानेपानीको व्यवस्था, प्याड फेर्ने सुविधा तथा विसर्जन गर्न इन्सिनेरेटर र उचाई अनुसारको हात धुने स्थानको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
यो विद्यालयमा निर्मित खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता संरचनाहरुको मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्दाको परिणाम भएको युनिसेफ नेपालको साझेदार संस्था मध्येका एक छा–याँ नेपालका कार्यकारी निर्देशक कमल थापाले बताउनुभयो ।
विग्रिसकेपछि त्यसलाई मर्मत गरेर पुनः प्रयोग गर्नु भन्दा भत्काइहाल्ने र फेरि नयाँ बनाउने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो प्रचलनले विकास खर्च बढाउने बताउनुभयो । मधेस प्रदेशमा सञ्चालित वास इन स्कुल कार्यक्रमले भने वासका संरचनाहरु मर्मत सम्भार गरेर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण स्थापित गरेको उहाँको भनाइ छ ।
‘एक त यसले खर्च कटौती गरेको छ । एउटा विद्यालयमा भएको खर्च हेर्दा युनिसेफ र पालिकाको गरी वासको पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ लाख रुपैयाँ जत्ति खर्च भएको छ । यदि त्यहाँ नयाँ संरचना बनाउनु परेको भए शौचालयकै संरचना बनाउन पनि १५/२० लाख रुपैयाँ खर्च चाहिन्थ्यो’ कार्यकारी निर्देशक थापा भन्नुहुन्छ ‘खर्चको हिसाबले यो धेरै किफायती भयो । विद्यालयमा अगाडि नै कुनै पूर्वाधार छ र त्यसलाई केही सुधार गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भने त्यो आफैमा महत्वपूर्ण कदम पनि हो ।’
२२ वटा स्कुलमा भएको खर्चले नयाँ संरचना बनाउनु परेको भए जम्मा ७/८ वटा स्कुलका लागि मात्र पुग्ने उहाँको अनुमान छ । पुरानोलाई मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्दा तीन गुणा बढी किफायती हुने अर्को प्रमाण यो पनि हो ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् कार्यकारी निर्देशक थापासँग गरिएको वास सम्बाद :
हिमालको अनुभव तराईमा अबलम्बन
छा–याँ नेपालले विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रम पहिलो पटक सञ्चालन गरेको होइन । युनिसेफ नेपालको पुरानो साझेदार संस्था छा–याँले मुगु, हुम्ला, डोल्पा लगायत विकट तथा हिमाली जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा सन् २०१८ देखि नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा मात्र युनिसेफ नेपालकै साझेदारीमा २६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा वास इन स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अनुभव छा–याँले मधेस प्रदेशका विद्यालयहरुमा समेत अवलम्बन गरेको छ ।
भौगोलिक अवस्थाका कारण मुगुमा राम्रो सँग कार्यान्वयन गर्न नसकेको समावेशी शौचालय मधेस प्रदेशका २२ वटा स्कुलहरुमा भने एकदम राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्न पाएको उहाँको अनुभव छ । ‘कायक्रमको रणनीतिक आधारभूत सिद्धान्तहरु उस्तै हुन्, हिमाल र तराईमा पनि विद्यालयको लेखाजोखा गरिएको थियो’ कार्यकारी निर्देशक थापा भन्नुहुन्छ ‘विद्यालयमा प्रवेश गर्ने वित्तिकै विद्यालयमा निर्मित संरचनाहरु बालबालिकाका लागि समावेशी छन् कि छैनन् अथवा विद्यालय भित्र प्रवेश गर्ने वित्तिकै अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुको पहुँच पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने हेरिएको थियो ।’
हिमाली भेगको भूबनावट एकैनासको सम्म नभएकाले समावेशी शौचालय बनाउन गाह्रो भएको र तराईमा भने सम्म भुभाग भएकाले विद्यालयलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन सफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
लक्ष्य भन्दा प्राप्ति धेरै
मधेस प्रदेशको २२ वटा सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित ‘वास इन स्कुल’ कार्यक्रम समापनको चरणमा पुग्दा ९ वटा विद्यालयलाई तीन तारामा परिणत गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य थियो । तर यो लक्ष्य कार्यक्रमले राखेको भन्दा बढी हासिल गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालित २२ मध्ये १३ वटा विद्यालय तीन तारामा उक्लिएको र बाँकीलाई पनि दुई तारामा पु¥याउन सफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
मधेस प्रदेशमा सञ्चालित ‘विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम’ विद्यालयका लागि मात्र नभई स्थानीय तहहरुका लागि समेत महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ । नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुले समेत थोरै भए पनि बजेट विनियोजन गरी मर्मत सम्भारका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सक्यौं भने साना तिना कारणहरुबाट वास संरचनाहरु अवरुद्ध हुने स्थिति नआउने उहाँले बताउनुभयो ।
विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रमबाट ५ हजार ९ सय ३० जना महिला र ५ हजार २ सय १० पुरुष तथा २८ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहित ११ हजार १ सय ९० जना लाभान्वित भएका छन् ।
कार्यक्रममा भएको खर्च मध्ये ८०.५७ प्रतिशत अर्थात १ करोड ९८ लाख ६ सय रुपैयाँ युनिसेफ नेपालले अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने ४४ लाख ६० हजार (१२.१४ प्रतिशत) पालिकाहरुले लागत सहभागिता जनाएका छन् । २४ लाख ५२ हजार २ सय रुपैयाँ स्कुल र समुदायको योगदान रहेको छा–याँ नेपालले जनाएको छ ।
