1120 पटक हेरिएको 
सिन्धुली : सन् २०१८ जुलाइदेखि सञ्चालनमा रहेको लैंगिक रुपान्तरित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता दिगो विकास लक्ष्य परियोजना सम्पन्न भएको छ । प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा विभिन्न स्थानीय साझेदारको सहजीकरणमा नेपालका सिन्धुली र सुनसरीमा यस परियोजना सञ्चालनमा रहेको थियो ।
सिन्धुली जिल्लामा मानव तथा राष्ट्रिय विकास समाज (ह्याण्ड्स) नेपाल सिन्धुलीले सुनकोशी, मरिण तथा तीनपाटन गाउँपालिका र दुधौली एवम् कमलामाई नगरपालिकामा परियोजना सहजीकरण गरेको थियो ।
आइतबार कमलामाई नगरपालिकामा परियोजना समापन कार्यक्रमसँगै साढे पाँच वर्ष अघिदेखि फिल्डमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् ।
सरसफाइ तथा स्वच्छताका सूचकमा उल्लेख्य सुधार
परियोजनाको आधाररेखा सर्वेक्षण र अन्तिम सर्वेक्षणलाई तुलना गर्दा सुरक्षित पिउने पानीमा पहुँच हुने घरधुरी परियोजनाको सुरुमा २३.७ प्रतिशत रहेकोमा अन्तमा यो दर ८८.२ प्रतिशत रहेको छ । यसै अवधिमा घरायसी तहमा पानीको शुद्धीकरण गरेरमात्र पिउने घरपरिवार २७ प्रतिशत रहेकोमा अन्तसम्ममा ९९ प्रतिशत पुगेको छ ।
आधारभूत सरसफाइमा पहुँच ८९ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ९७ प्रतिशत पुगेको छ भने खुला स्थानमा दिसा गर्ने दर ३.१ प्रतिशतबाट घटेर शून्यमा झरेको छ । परियोजनाको आरम्भमा घरायसी तहमा साबुन पानीले हात धुने अलग्गै स्थान र सुविधा २६.७ प्रतिशत घरधुरीमा रहेकोमा हाल १०० पुगेको कार्यक्रम संयोजक रोहित ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा घरधुरीबाट गरिने लगानी १३ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ६० प्रतिशत पुगेको छ भने मर्मतसम्भार र सञ्चालनका लागि गरिने लगानी १९ प्रतिशतबाट बढेर ५६ प्रतिशत पुगेको छ ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा परिवारको संलग्नता २१ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ९२ प्रतिशत पुग्दा घरायसी शौचालय सफाइ र आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन ६६ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ९२ प्रतिशत पुगेको छ । घरायसी तहबाट साबुनमा हुने लगानी १४ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत पुगेको छ भने सेनिटरी प्याडमा घरपरिवारले गर्ने लगानी ३६ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ७९ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा महिलाको निर्णायक सहभागिता १२ प्रतिशतबाट वृद्धि भई १९ प्रतिशत पुगेको छ भने महिलाको परामर्श तहको सहभागिता ५३ प्रतिशतबाट ७३ प्रतिशत भएको छ । किराना पसलमा साबुनको बिक्रीमा यस अवधिमा उल्लेख्य सुधार आई वार्षिक १९ हजार रुपैयाँबाट वार्षिक ४० हजार पुगेको छ ।
पालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको समग्र नीतिगत सुधार ३० प्रतिशतबाट ६९ प्रतिशत पुगेको छ । कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयमा प्रति शौचालय प्रयोगकर्ता छात्राको संख्या १३७ बाट झरेर ५२ मा पुगेको छ भने छात्रको संख्या ६४ बाट ४२ मा झरेको छ ।
विद्यालयमा हात धुने प्रतिधारा प्रयोगकर्ता ६३२ रहेकोमा परियोजना अवधिमा सुधार भई ५२ पुगेको छ । महिनावारी स्वच्छता कक्ष ६० प्रतिशत विद्यालयमा रहेकोमा हाल ८९ प्रतिशत पुगेको छ भने महिनावारीमैत्री शौचालय सुविधा २१ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ३६ प्रतिशत पुगेको छ । ३३ प्रतिशत विद्यालयहरुमा मात्र अतिरिक्त सेनिटरी प्याड व्यवस्था हुने गरेकोमा हाल ८३ प्रतिशत पुगेको छ ।
परियोजना अवधिमा ५ स्थानीय तहका २५ वडाका ११७ टोलहरु सबै सूचक पूरा गरी सफा र स्वच्छ क्षेत्र घोषणा भएका छन् ।
यो हाम्रो कार्यक्रम थियो : पालिका प्रमुखहरु
परियोजना कार्यान्वयनमा रहेका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले परियोजना कहिल्यै पनि बाह्य परियोजनाको रुपमा नरही आफूहरुकै नेतृत्वमा सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो ।
“हामीले गर्नुपर्ने काममा उहाँहरुले साढे पाँच वर्षसम्म सहयोग पुर्याउनुभयो, समुदायको सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्वनमा सहयोग पुर्याउनुभयो”, सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दीपा बोहोरा दाहालको भनाइ छ, “सबै काम हामी सबै मिलेर सम्पन्न गर्यौं, अब हामीले एकल रुपमा यसको निरन्तरता र दिगोपनका लागि थप क्रियाशील हुनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ ।”
मरिण गाउँपालिका अध्यक्ष विमर्श मुक्तानले यस परियोजनाले गरिरहेका क्रियाकलापलाई संस्थागत गर्न समेत परियोजनाबाट कानुन निर्माण, पानी गुणस्तर प्रयोगशाला निर्माण तथा सञ्चालन, वास इकाइ स्थापना, नतिजामुखी अनुगमन प्रणाली व्यवस्थापन लगायतमा सहयोग पुगेकोले आफूहरुले यसको निरन्तरता दिन समेत सहज भएको बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीले स्थानीय सरकारको वाष्किि नीति कार्यक्रममा समावेश गरेर स्थानीय सरकारकै नेतृत्वमा परियोजना सञ्चालन भएको बताउनुभयो ।
कमलामाई नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख मञ्जु देवकोटाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता विषयको स्थानीयकरण, सफा र स्वच्छ क्षेत्र निर्माण र क्षेत्रगत सुशासन एवम् मजबुतीकरणमा सहयोग पुगेको बताउनुभयो ।
दुधौली नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिनेश अधिकारीले पालिकाले तयार गरेको वास प्लानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सबैको सहयोगका लागि अनुरोध गर्नुभयो । “समुदाय र संस्थागत तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा सुधारका नतिजा देखिन थालेका छन्”, अधिकारीको भनाइ छ, “अब वडा र नगरपालिकाले नै बाँकी कार्यभार सम्हाल्नुपर्ने भएको छ ।”
उपलब्धीको स्थानीयकरण गर्ने प्रयास : परियोजना व्यवस्थापक उप्रेती
प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, वास एसडिजी परियोजना प्रवन्धक दुर्गा उप्रेतीले परियोजना सञ्चालन गर्दा नै यसको पूर्णतः स्थानीयकरण र दिगोपनमा ध्यान दिइएको बताउनुभयो ।
“हामीले कहिल्यै पनि एकल रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेनौं, स्थानीय तहको अगुवाइ र अपनत्वमा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं”, समापन कार्यक्रममा बोल्दै परियोजना व्यवस्थापक उप्रेतीले बताउनुभयो । “क्षेत्रगत विकासका लागि आवश्यक नीति, पालिकास्तरीय वास प्लान र यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वास इकाइ एवम् खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी स्थानीय ऐन र आवश्यक ६ वटा कानुन निर्माण गर्न समेत सहयोग पुर्यायौं, जसले यसको दिगोपनको सुनिश्चितता गरेको छ ।”
परियोजना सहजीकरण गर्ने संस्था ह्याण्ड्स नेपालका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले पूर्ण रुपमा स्थानीय तहको नेतृत्व र नागरिक सहभागितामा परियोजना सञ्चालन गरिएका कारण कार्यक्रम सञ्चालन नभएका वडाहरुमा समेत यसको प्रभाव देखिएको बताउनुभयो ।
प्लान इन्टरनेशनल नेपालबाट वास एसडिजी परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक मिना नापितले पारदर्शिता, सुशासन, नागरिक सहभागिता र लैंगिक सशक्तीकरण यस वास एसडिजी परियोजनाको जगको रुपमा रहेको बताउनुभयो ।
सहयोगीलाई सम्मान
वास एसडिजी परियोजना समापनका अवसरमा समुदायमा सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवहार परिवर्तनका लागि सहजीकरण गर्ने वास च्याम्पियन, फिल्ड सुपरभाइजर र अगुवाहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।
यसैगरी, साढे पाँच वर्षसम्म परियोजनाको नेतृत्व लिएर सफल बनाएकोमा सहजीकरण गर्ने संस्था र परियोजनाको तर्फबाट पाँचवटै स्थानीय तहलाई सम्मान गरिएको थियो ।
सुनकोशी गाउँपालिकाले लामो समयसम्म परियोजना सञ्चालन गरी गाउँपालिकाको समग्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्वनमा सहयोग पुर्याएकोमा कदरपत्र प्रदान गरेको थियो ।
पाँच वटै स्थानीय तहमा वास एसडिजी परियोजनाबाट भएका मुख्य कार्यहरु र उपलब्धीको दस्तावेज प्रकाशन गरी विमोचन समेत गरिएको थियो ।
दातृ निकायको निरन्तर सहयोग आवश्यक : नागरिक समाज
नेपाल सरकारले वि.सं. २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण घरधुरीमा सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । करिब आधाजसो स्थानीय तहहरुले पालिकास्तरीय वास प्लान तयार गरिसकेका छन् ।
हालसम्म तयार भएका वास प्लानमा उल्लेख भएको क्षेत्रगत लागत विश्लेषण गर्दा औसतमा एक गाउँपालिकामा दुई अर्ब र नगरपालिकामा औसत चार अर्ब रुपैयाँ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा आगामी सात वर्षमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जुन, स्थानीय सरकारको काबुको विषयभन्दा बाहिर रहेको छ ।
यस अवस्थामा, खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना एवम् सुविधाहरुको निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई प्रदेश तथा संघीय सरकार र दातृ निकायहरुबाट अतिरिक्त सहयोगको आवश्यकता औंल्याउनुहुन्छ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल ।
“परिचालनमा तीव्रता र खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सुविधा निर्माणमा थप सहयोग गर्नुपर्ने समयमा विकास साझेदारले हात झिक्नु हुँदैन”, उहाँको भनाइ छ, “दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालको प्रतिवद्धतालाई पूरा गराउन पनि विकास साझेदारले आफ्नो सहयोगमा वृद्धि गर्नुपर्छ ।”
संघीय र प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहको वास प्लान निर्माण सम्पन्न गरी दातृ निकायहरुसँग वास बजेट वृद्धि गर्नका लागि लबिङ गर्नुपर्नेमा समेत अर्यालले जोड दिनुभयो ।
