277 पटक हेरिएको 
बाँके : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सडक किनारामा औषधीजन्य फोहोर फाल्नेलाई १० हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१, धम्बोझीस्थित नन्दादेवी कन्सर्नलाई कारबाही स्वरूप १० हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको हो । उपमहानगरका अनुसार नन्दादेवी कन्सर्नले सडकको किनारामा जथाभाबी रूपमा औषधीजन्य फोहोर फालेको थियो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका फार्मेसी अधिकृत डा. अस्मित आचार्यले संयुक्त बजार अनुगमनका व्रmममा बुधबार सडकमा जथाभाबी म्याद नाघेका औषधीजन्य फोहोर फालेको भेटिएपछि नन्दादेवीलाई १० हजार रुपियाँ जरिबाना गरिएको बताउनुभयो ।
सडकमा जथाभाबी औषधीजन्य फोहोर फालेको गुनासोपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखा र नगर प्रहरी, औषधी व्यवस्था विभाग तथा वाणिज्य कार्यालयको संयुक्त बजार अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सडकमा जथाभाबी फोहोर फालेको नन्दादेवी कन्सर्नलाई १० हजार जरिबानासँगै तीन घण्टाभित्र फोहोर उठाउन निर्देशन दिइएको आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले उपमहानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नागरिकलाई यसअघिदेखि नै विभिन्न समयमा सचेतना गराउँदै चेतावनीसमेत दिँदै आए पनि अटेर गरी जथाभाबी फोहोर फाल्नेविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताउनुभयो । नगर प्रमुख विष्टले भन्नुभयो, “हामीले सडकमै उत्रेर फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरवासीलाई आफ्नो फोहोर आफ्नै डस्टबिनमा राख्न प्रेरित गर्दै सचेत बनायौँ ।
पर्चा पम्प्लेट वितरण र माइकिङ गर्दै फोहोर जथाभाबी नफाल्न पनि भन्यौँ । घरधनी, पसल व्यवसायीलगायतलाई अबदेखि सडकमा फोहोर नफाल्न भनेर सचेत बनाउँदा बनाउँदै पनि अटेर गर्नेलाई अब कारबाही सुरु गरेका छौँ ।”
पुस ४ गते उपमहानगर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वडा अध्यक्षहरू, होटल व्यवसायी, सरसफाइ अभियन्ता, नगर प्रहरीसहितको टोलीले फोहोर व्यवस्थापनका लागि नागरिकलाई घरदैलो कार्यक्रम गरी जथाभाबी फोहोर नफाल्न अनुरोध गरेको थियो ।
घरदैलो गर्दै उपमहानगरले नगरवासीलाई यो अन्तिम मौका भएको भन्दै अटेर गरी फोहोर फालेमा कारबाही गरी ऐन अनुसार पाँचदेखि १५ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गरिने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।
सडकमा जथाभाबी फोहोर फाल्नेलाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बमोजिम पाँचदेखि १५ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गरिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ
