सुर्खेतमा जर्मन प्रविधिबाट बायोग्यास, सरकारले समझदारी पालना नगरेको व्यबसायीको गुनासो

रु १४ करोड लगानीमा जर्मन प्रविधिमा ग्यास प्लान्ट स्थापना गरी ग्यास र जैविक मल उत्पादन सुरु गरिएको ढकालको भनाइ छ । सो रकम मध्ये पाँच करोड रुपैयाँ विश्व बैंक मार्फत वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको अनुदान सहयोग छ । अहिले तरकारी पसलबाट निस्कने फोहर सङ्कलन गर्ने गरिएको जनाउँदै ढकालले अब प्रत्येक घरघरबाट निस्कने फोहर सङ्कलन गरी प्रयोग गरिने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।

“हामीले नगरपालिकासँग सहयोगको लागि आग्रह गर्‍यौं, तर सहयोग पाएनौँ, अनि आफ्नै ट्र्याक्टर किनेर फोहर सङ्कलन गरेर ल्याइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब प्रत्येक घरबाट निस्कने फोहर सङ्कलन गरी ग्यास र जैविक मल उत्पादन बढाउँदैछौँ ।”

ग्यास प्लान्टबाट अहिले दैनिक सात सय २० क्विन्टल ग्यास र नौ टन जैविक मल उत्पादन भइरहेको छ । उत्पादित ग्यास खाना पकाउनेसहित सवारी साधन सञ्चालनको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको खपतसमेत घट्ने सञ्चालक ढकालको  भनाइ छ ।

गत जेठबाट हामीले ग्यास र जैविक मल उत्पादन सुरु भएको जनाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो ग्यास उत्पादनले सरकारलाई सहयोग पुग्नेछ । पहिलो कुरा रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउने र त्यसमा दिने अनुदान हामीले उत्पादन गर्ने जैविक मलमा दिनुपर्छ, जसले गर्दा एकातिर अर्गानिक उत्पादन पनि बढ्छ भने अर्कोतर्फ हामीले फोहरबाट ग्यास पनि उत्पादन गरिरहेका छौँ, यो ग्यासले खाना पकाउने मात्रै नभई सवारी साधन चलाउन पनि हुने भएकाले राज्यको वार्षिक रु १८ करोड रकम जोगिन्छ ।”

ग्यास प्लान्ट उद्योगले वातावरणलाई समेत सन्तुलन राख्ने उहाको भनाइ छ । ग्यास र जैविक मल उत्पादन गरिरहेको यो उद्योगमा अहिले १९ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । उत्पादित ग्यास रु एक सय ४० किलो र मल रु २५ किलो बिक्री हुँदै आएको छ ।

सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो 

ढकालले व्यक्तिगत लगानीमा सञ्चालन गरेको ग्यास र जैविक उत्पादन उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारबाट सहयोग पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ ।

उहाँले सरकारले गर्नुपर्ने लगानी व्यक्तिले गर्दा पनि सरकारले सहयोग नपाएको बताउनुभयो । “मैले यो उद्योग सञ्चालनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासहित प्रदेश सरकारको समेत सहयोगको अपेक्षा गरेको थिए । तर सहयोग पाउन सकिन, करोडौँ लगानी गरेर स्थापना गरियो, पहिले जग्गा नै पाउन सकिन । नगरपालिकासँग फोहर ल्याइदिने व्यवस्था मात्रै गरिदिनुहोस भन्दा पनि सहयोग पाइन ।”

उहाँले उत्पादनको लागि चाहिने मेसिन मर्मत गर्नुपरे पनि भारतमा लैजानुपर्ने बाध्यता आफूलाई रहेको जनाउँदै लगानी गरेर स्थापना गरेको उद्योग चलाउन सहज बनाइदिन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले २० वर्षपछि सरकारकै स्वामित्वमा उद्योग दिइनेसमेत जानकारी गराउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णकुमार विसीले ग्यास प्लान्ट उद्योगको निरीक्षण गर्नुभएको छ । सो अवसरमा उहाँले कर्णालीमै व्यक्तिगत रुपमा यति ठूलो लगानी गरी उद्योग स्थापना गर्न सफल भएको जनाउँदै सरकारले लिएको नीतिलाई समेत सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना बनाएको छ, यो योजनालाई यस्ता उद्योगले सघाउ पुग्ने छ ।

अहिले टनका टन जैविक मल उत्पादन भइरहेको छ, अब रासायनिक होइन, जैविक मलमा अनुदान सरकारले दिनुपर्छ । मन्त्री विसीले भन्नुभयो” त्यतिमात्रै नभई अहिले विश्वव्यापी चुनौती बनेको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा समेत जैविक उत्पादनले सघाउ पुगेको छ ।”