460 पटक हेरिएको 
नेपालगञ्ज : बाँकेको नेपालगञ्ज उप महानगरपालिका परिसरमा प्रवेश गर्न साथ जो कोहीको आँखा एउटा बोर्डमा गएर टक्क अडिन्छ । किनकि नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट आफ्नै अगाडि उभिएर स्वागत गरिरहेको भान हुन्छ । बोर्डमा लेखिएको छ ‘म नेपालगन्ज शहरलाई सफा र स्वच्छ राख्न कटिबद्ध छु र यो प्रयासमा यहाँहरुको सहयोगको अपेक्षा राख्दछु ।’
उप महानगरपालिकालाई स्वच्छ र सफा राख्न दुई हात जोडेर नगर प्रमुख आफैले गरिरहेको यो अपिल मात्र होइन, नगरपालिकाले सरसफाइ र फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि नीतिगत, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमै जोड दिईरहेको छ।
नगर प्रमुख विष्टले सरसफाइ र फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नीतिगत रुपमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन निर्देशिका, बानी व्यवहार परिवर्तनका लागि सञ्चार निर्देशिका, सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन मोडेल लगायत निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनुभयो ।
टेलिभिजन कार्यक्रम ‘टक अफ द टाउन’ को टोलीलाई नेपालगञ्ज सहरभित्र निर्माण भएका सरसफाइका संरचनाहरु अवलोकन गराउँदै नगरप्रमुख विष्टले निर्माण भएर पनि विभिन्न कारणले जाम भएका ड्रेनेजको सञ्चालनको लागि काम भैरहेको, फुटपाथलाई पैदलयात्रीले मात्र प्रयोग गर्ने गरी अतिक्रमण हटाउन थालिएको, डेढ मिटर फुटपाथ कायम गरी हरियाली प्रबद्र्धनको काम भैरहेको बताउनुभयो।
‘डेढ मिटरको फुटपाथ, यसमा हरियाली प्रबद्र्धन हुने गरी हरेक ३०/३५ मिटरको फरकमा एउटा रुख रोप्ने अभियान सुरुवात भैसकेको छ’ नगर प्रमुख विष्टले भन्नुभयो ‘गणेशमान चोकदेखि कर्कादो चोकसम्म फुटपाथको दायाँ बायाँ रुख रोपेर हरियाली प्रबद्र्धन गरिरहेका छौं।’
सहरको विभिन्न स्थानमा पहुँचयोग्य शौचालय
नेपालगञ्ज नगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा कतै पहुँचयोग्य शौचालय तथा कतै सुलभ शौचालय देख्न सकिन्छ। नगरपालिकाले नेदरल्याण्ड विकास नियोग (एस.एन.भी.) नेपालसँग सहकार्य गरी सहरका विभिन्न स्थानमा पहुँचयोग्य शौचालय निर्माण एवं पुनःनिर्माण र मर्मत सम्भार गरेको हो ।
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता दिगो विकास लक्ष्य (वास एसडिजी) परियोजना अन्तर्गत एसएनभीले २०४९ सालमा निर्माण भएको शौचालयको मर्मत सम्भार गरी सुलभ शौचालयमा रुपान्तरण गरेको छ ।
यस्तै एसएनभीकै सहयोगमा धम्बोजी चोकमा निर्माण भएको स्वचालित शौचालयको समेत मर्मत सम्भार भैरहेको छ । यो निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको मेयर विष्टले बताउनुभयो।
नेपालगञ्ज सहरमा सञ्चालित सबै सार्वजनिक शौचालयहरु पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन भैरहेको मेयर विष्टले बताउनुभयो । यस अन्तर्गत नगरपालिका र संघसंस्थाको लगानीमा निर्माण गरी सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिईएको छ । ‘यसमा रेखदेख, सरसफाइ र सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिईएको छ, ठूला प्रकृतिको मर्मत सम्भारको काम गर्नु परेमा नगरपालिकाले नै गर्ने समझदारी छ’ उहाँले भन्नुभयो।
सहर भित्र बनेका पुराना शौचालयको मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याएपछि प्रयोगकर्ताहरु समेत खुसी र सन्तुष्ट छन् । प्रयोगकर्ताहरु भन्छन् ‘पहिले शौचालय भएपनि राम्रो सरसफाइ थिएन, अहिले धारा, पानीको व्यवस्था छ, साबुन पानीको व्यवस्था पनि गरिएको छ, अनि चुकुल लाग्ने ढोका छ, हामी साह्रै खुसी छौं । सदैव यस्तै रहोस् ।’
ढल रहित प्रणालीबाट मानव मलमूत्रको व्यवस्थापन
नेपालगञ्ज सहरमा दिनानुदिन बढ्रदै गएको जनघनत्व र यसले सिर्जित दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले विभिन्न सरोकारवाला सँग छलफल अगाडि बढाएको छ । नगरपालिकाले यस अघि नै एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि डिपीआर निर्माण गरिसकेको छ ।
तर दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनको काममा धेरै ठूलो लागत लाग्ने भएकाले कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा नगरपालिका अन्यौलमा छ । ‘ढल प्रणालीमा जाने कि दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा जाने भन्ने छ’ नगर प्रमुख विष्ट भन्नुहुन्छ ‘नेपालगन्ज जस्तो शहरलाई ढल प्रणालीमा लैजान निक्कै गाह्रो छ । किनकि यसको संरचना निर्माण, सञ्चालन खर्च, नगरपालिकाको तहले मात्रै सम्भव पनि छैन।’
ढल निर्माण गरेपछि त्यसबाट निष्काषण हुने फोहोर पानी प्रशोधनका लागि पनि धेरै रकम लाग्ने र सञ्चालन खर्च नै धेरै हुने भएकाले नेपालगञ्ज नगरपालिकाको मात्र सामथ्र्यले भ्याउन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीले काठमाडौको ढल प्रणाली र त्यसपछिको सञ्चालनको अवस्था पनि हेरेर आयौं, नेपालगञ्जलाई दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र नै सुहाउँछ भन्ने लाग्छ’ उहाँले भन्नुभयो।
नगरपालिकामा सबै भन्दा बढी समस्या फोहोरमैला व्यवस्थापनको रहेको र यसका लागि पनि उद्योग बाणिज्य संघ लगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल भैरहेको उहाँले बताउनुभयो।
‘शहरी सरसफाइमा चुनौती फोहोर भनेकै जथाभावी फोहोर फाल्ने बानीको हो, यसका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि चलाउँदै आएका छौं’ उहाँ भन्नुहुन्छ ‘आफ्नो फोहोर आफैले व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्दै बाटोमा फोहोर फाल्ने बानीलाई निरुत्साहित गर्न दण्ड जरिवानालाई पनि कडाईका साथ अगाडि बढाईरहेका छौं।’
