नदीमा ढल मिसाउने कार्यलाई रोक लगाउन र सेफ्टी ट्याङ्की बनाएपछि मात्रै घरको नक्सा पास गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौ : सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकामा सेफ्टी ट्याङ्की र सोकपिट बनाएर मात्रै घरको नक्सा पास गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सेप्टिक ट्याङ्की र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै बनाउनु पर्ने कामलाई घरको नक्सा पास सँग जोड्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, जनहित संरक्षण मञ्च लगायतले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै दूरगामी महत्वको आदेश जारी गरेको हो। गत पुस ९ गते संयुक्त इजलासमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले हाल सालै सार्वजनिक गरेको हो।

सार्वजनिक फैसलामा उपत्यकाका सबै नगरपालिकाले घरको मापदण्डमा सेफ्टी ट्याङ्की र सोकपिट अनिवार्य गर्न भनेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरुले घर तथा व्यावसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा सेफ्टिक ट्याङ्की र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सोकपिट नबनाए सम्म नक्सा पास नगर्ने।’

साथै सर्वोच्चले घर निर्माण पश्चात पनि बनेका संरचनाहरुले मापदण्ड पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न भनेको छ।

नदीमा सीधै ढल मिसाउने कार्यलाई रोक लगाउन आदेश

सर्वोच्चले नदीहरुमा सीधै ढल मिसाउने कार्यलाई पनि रोक लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतलाई ढल प्रणालीलाई सुदृढ गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले काठमाडौँ उपत्यकामा भएका ढल प्रशोधन केन्द्रलाई थप गर्न सरकारलाई भनेको छ। ‘नदीहरुमा सोझै ढल मिसिने कार्यलाई रोक्न ढल प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल निर्माणाधीन रहेका ढल प्रशोधन केन्द्रहरुको निर्माण तदारुखताका साथ सम्पन्न गरी तिनलाई सन्चालनमा ल्याउने र काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो शहरीकरण समेतलाई दृष्टिगत गरी प्राविधिकरुपले आवश्यक स्थानहरुमा थप ढल प्रशोधन केन्द्रहरु निर्माण र सञ्चालन गर्ने, गराउने।’

त्यसैगरी सर्वोच्चले उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्तीलाई पनि क्रमशः हटाउँदै जान भनेको छ। आफ्नै वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएका सुकुम्बासीहरुलाई इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिनेहरुलाई अन्यत्र सार्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।

सरकारलाई जारी गरेको परमादेशमा भनिएको छ, ‘प्रदूषण नियन्त्रणकै सन्दर्भमा नदी किनारामा बसोवास गरेका व्यक्तिहरुको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ने कुनै हक नहुने भए पनि बाध्यतामा परी विकल्प नभई बसेका वास्तविक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गरी स्थानान्तरणको लागि हाल इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने, सो सुविधाले नपुग्ने भई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानहरुमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्वासी परिवारहरुको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७ (१) ले प्रत्याभूत गरेको बसोवासको हकलाई समेत मध्यनगर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउने।’

सर्वोच्चले उपत्यकाका सबै खोलाको मापदण्ड किनाराबाट २० मिटर कायम गर्न पनि आदेश दिएको छ। २० मिटर क्षेत्रभित्रको ठाउँलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर मापदण्डलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई भनेको छ।