
काठमाडौ : सरकारले सरसफाइलाई सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गर्न लगानी बढाउन थालेको छ । सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइको लक्ष्य हासिल गर्न दिसाजन्य लेदो प्रशोधन, फोहोरपानी व्यवस्थापन तथा बर्षातको पानी व्यवस्थापन जस्ता योजनामा सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको हो।
चालु आर्थिक बर्ष (२०८१/०८२) मा सरकारले सरसफाइलाई सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गर्न ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम अन्तर्गत देशका विभिन्न जिल्लामा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र निर्माण, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण, सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा पानी जम्ने क्षेत्रको बर्षाते पानी व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम अन्तर्गत उल्लेखित योजना कार्यान्वयनका लागि १ सय ११ वटा योजनालाई बजेट विनियोजन गरेको रातो किताबमा उल्लेख छ।

गत आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा ढल प्रणालीबाट ४२ हजार ७२० जनसंख्या र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन आयोजनाबाट ९८ हजार ६५१ जनसंख्या लाभान्वित भएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालको ११ प्रतिशत जनसंख्याको दिसापिसाब ढल प्रणालीमा जोडिएको छ । ती मध्ये २.६ प्रतिशत मानव मलमूत्र मात्र प्रशोधन हुने गरेको छ भने ८.४ प्रतिशत मानव मलमूत्र प्रशोधन बिनै खोलानालामा पठाउने गरिएको छ ।
यस्तै ६१ प्रतिशत जनसंख्यामा सुरक्षित सरसफाइ सेवाको पहुँच पुगेको तथ्याङ्क छ । तर यो तथ्याङ्क कहिल्यै सेप्टिक ट्याङ्क खाली नगरेकाहरुको हो । सेप्टिक ट्याङ्क भनेर बनाईएका संरचनाले सेप्टिक ट्याङ्कीको काम नगर्दा भूमिगत पानी प्रदुषण गर्न सक्ने र त्यहाँबाट खानेपानीजन्य रोगहरु फैलिएको हुनसक्ने विज्ञको आँकलन छ ।
सरकारले सुरक्षित रुपमा व्यवस्थित सरसफाइ सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या सोह्रौ योजना (२०८१/०८२−२०८५/०८६) को अन्त्य सम्ममा ६५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० ले ढल प्रणाली वा दिसाजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सहितको शौचालय भएको शहरी क्षेत्रका घरधुरी ९० प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख छ।


482 पटक हेरिएको 

