470 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश देखाउँदै चार दिन अघि जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ‘काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्सावाट कायम रहेको छेउवाट दायाँ बायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको दुरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने, बागमती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मलमुत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउने, निजी तथा सरकारी घर तथा स्वामित्वको व्यवसायिक भवन, कार्यालयको खुला क्षेत्रमा सोकपिट बनाई भूमिगत जलस्रोत पुनःभरण गर्ने, नदीहरूमा कुनै किसिमका फोहोर नफाल्ने कार्य समेतका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
तर, महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा शंका गर्ने स्थान देखिन्छ । अहिले काठमाडौं महानगर सहित उपत्यकाका अधिकांश ढल बागमती तथा सहायक नदीमा नै मिसिन्छ ।
‘काठमाडौं महानगरभित्र ढल लैजाने ठाउँ नै छैन, यस्तो अवस्थामा ढल कहाँ लैजाने भन्ने प्रश्न नै छ । यो बेला अदालतको आदेश देखाएर महागरपालिकाले काम गर्न खोजेको छ भन्ने प्रचारबाजी मात्रै हो । नक्सा पास रोकेर नयाँ संरचना बन्न नदिने बाहेक अरू केही गर्न सकिँदैन,’ महानगरकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘महानगरले संघ सरकारले भन्दा अधिकार पायो भने धेरै काम गर्न सक्छ तर अहिले अवस्थामा ढल खोला नमिसाउनू भन्न सक्ने अवस्था छैन । तैपनि मेयर साबले निर्णय गर्नुभएको छ ।’
घनाबस्ती भएको क्षेत्रमा महानगरले सूचना कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा महानगरपालिकाका कर्मचारी भने ‘औपचारिक रूपमा सूचनामा जे आएको छ, त्यही हो’ भन्दै थप जवाफ दिन चाहँदैनन ।
महानगर मेयर बालेन साहका प्रमुख सल्लाहकार भूपदेव शाह भने महानगरपालिकाले नदी वरिपरिको संरचना भत्काउन नभई अब नयाँ संरचना बनाउन नदिने निर्णय भएको सुनानुभयो।
‘महानगरपालिकाले अहिले गर्न खोजेको सर्वोच्चको आदेश अनुसार नदी वरिपरिको जग्गामा नयाँ संरचना बनाउन नदिने भन्ने हो । जे छ अहिले उसैगरी नै राख्ने । खाली जग्गा भए पनि व्यक्तिले प्रयोग गर्न त पायो तर संरचना बनाउन भने पाएन,’ मेयर बालेनले गरेको निर्णयबारे उहाँले भन्नुभयो।
शाहले काठमाडौंंमा निजी तथा सरकारी भवन रहेको क्षेत्रमा खुला स्थानमा जल पुनर्भरण र कम्तीमा सेप्टिक ट्याङकी बनाएर ढल प्रशोधन गर्न सक्ने भन्दै त्यसका लागि पहल गरिरहेको बताउनुभयो।
‘यो काम काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै गर्ने होइन, हामीले त आफ्नो पालिकाभित्र आदेश अनुसार नयाँ संरचना बनाउन नदिने र खोला सफा राख्न भन्ने मात्रै हो,’ शाहले भन्नुभयो
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले भने सर्वोच्चको आदेश अनुसार काम गर्ने प्रयास गर्ने जनाएको छ ।
‘सर्वोच्चले भनेको जसरी अहिले भइरहेको संरचना नै धमाधम भत्काउने भन्ने त हुँदैन, तर के हो भने अब नदी किनारमा नयाँ संरचना बन्दैनन् । उनीहरूको नक्सा पास हुँदैन, कारोबार हुँदैन । बिस्तारै खाली हुँदै जान्छ,’ प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक उद्धव नेपाल भन्नुहुन्छ, ‘सबै सरकार मिलेर काम गर्दा सकिन्छ ।’
उपत्यकाका नदी सरसफाइ र संरक्षणको जिम्मा लिएको बागमती सभ्यताले तत्काल सर्वोच्चको आदेश अनुसार काम गर्न नसके पनि सबै तहको सरकार मिलेर बिस्तारै काठमाडौंका नदी र आसपासलाई सुधार गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
सर्वोच्चले काठमाडौँ उपत्यकामा सेफ्टी ट्याङ्की र सोकपिट बनाएर मात्रै घरको नक्सा पास गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सेप्टिक ट्याङ्की र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै बनाउनु पर्ने कामलाई घरको नक्सा पास सँग जोड्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
गत पुस ९ गते संयुक्त इजलासमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले साउनको पहिलो साता सार्वजनिक गरेको थियो । सोही फैसला कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको हो ।
