119 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत लेअन जोनसन (Leann Johnston) ले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित चुनौतीहरु सँग लड्न खानेपानी, सरसफाइ स्वच्छता क्षेत्रको अनुकुलन क्षमता न्यून रहेको बताउनु भएको छ ।
सन् २०२३ देखि सन् २०२४ सम्म कर्णाली प्रदेशको दैलेख र मधेस प्रदेशको सर्लाहीमा सञ्चालित ‘उत्थानशील समावेशी खानेपानी, स्वच्छता तथा सरसफाइ प्रणालीको माध्यमबाट नेपालको जलवायु संकटासन्नता सम्बोधन गर्ने परियोजना’ को सिकाई आदान प्रदान कार्यक्रममा राजदूत जोनसनले दैलेख र सर्लाहीमा गरिएको अध्ययनले यी जिल्लाहरु जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित असरको हिसाबले सन् २०५० सम्ममा अत्यन्तै उच्च जोखिममा पुग्ने समेत बताउनुभयो ।
दैलेख र सर्लाहीमै महिलाका लागि पानी कोषको सहयोगमा सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म खानेपानी प्रणालीको कार्यक्षमता बुझ्ने र अभिवृद्धि गर्ने कार्य गरिएको थियो।
पहिलो चरणको परियोजनाले लैङ्गिकताले कसरी खानेपानी प्रणालीको दिगोपना र कार्यक्षमतामा प्रभाव पार्दछ भन्ने कुराको अनुसन्धान गरेको र वर्तमान अवस्थामा महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकासका क्रियाकलापहरु केन्द्रित भएपनि महिलाको सामूहिक कार्य र सशक्तिकरणमा पर्याप्त ध्यान नदिईएकाले पानीको क्षेत्रमा महिला सशक्तिकरणका प्रमुख सीमितताहरुलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले दोस्रो चरणको परियोजना सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो।
उहाँले नेपालमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशी खानेपानी, सरसफाइ र स्वछता कार्यक्रमहरुको योजना विकास र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरुको ज्ञान, क्षमता र स्रोत साधन सीमित रहेको पाईएको अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो । ‘जलवायु परिवर्तन र यसबाट उत्पन्न प्रकोपहरुको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका पूर्वाधार, सेवा र खानेपानी आपूर्ति संरचनालाई पार्ने असरका बारेमा स्थानीय सरोकारवालालाई सुसुचित गराउनुपर्ने छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
एस.एन.भी. नेपालका वाटर सेक्टर लिडर नादिरा ख्वाजा, एस.एन.भी.को नेपाल र भुटानका कन्ट्री डाइरेक्टर Lenneke Braam, अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (IWMI) का डेपुटी डाइरेक्टर जनरल Dr. Rachael MCDonnell र खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडी, खानेपानी मन्त्रालय र खानेपानी विभागका विभागीय प्रमुखहरु, खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न विकास साझेदार संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधी, युनिसेफ लगायत यु.एन.एजेन्सीका प्रमुख तथा प्रतिनिधी, वास विज्ञ, वास क्षेत्रका अध्येता लगायतको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा राजदूत जोनसनले भन्नुभयो ‘उत्थानशील र समावेशी खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको क्षेत्रमा गरिएको अनुसन्धानको नतिजालाई अब योजना र नीतिमा ढाल्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
नेपालका ८० प्रतिशत जनसंख्या जलवायु उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेको सन् २०११ मा गरिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाहरुमा गहिरो नकारात्मक प्रभाव पार्दछ।
