काठमाडौ : खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले दातृ निकाय, विकास साझेदार र गैर सरकारी क्षेत्रबाट खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा अधिकतम लगानी गर्न आव्हान गर्नुभएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ को कार्यान्वयन तथा क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्तिको लागि भावी कार्यदिशा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री यादवले क्षेत्रगत लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक बजेटको तुलनामा नेपाल सरकारबाट विनियोजित बजेट अत्यन्तै कम हुने गरेकोले दातृ निकाय, विकास साझेदार र गैर सरकारी क्षेत्रबाट अधिकतम लगानी हुनुपर्ने बताउनु भएको हो ।
‘नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न तपाई हामीले जसरी हातेमालो गरेर २०७६ सालमा सफल पारेरै छोड्यौ, त्यसैगरी गुणस्तरीय खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइमा तपाईहरुको सहयोगको टड्कारो आवश्यकता छ’ मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।
मन्त्री यादवले नेपालको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो नरहेको र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको बजेट घट्दो क्रममा रहेकाले सन् २०३० सम्ममा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको सेवामा पहुँच पुर्याउने दीगो विकास लक्ष्य ६ हासिल गर्ने कुरामा नेपाल धेरै पछाडि रहेको बताउनुभयो।
‘आवधिक योजनाहरुले निर्धारण गरेको लक्ष्य कहिल्यै पुरा नहुने गरेको र आर्थिक बर्ष २०८५/८६ सम्म पुरा गर्नु पर्ने सोह्रौं योजनाको लक्ष्य पुरा गर्न ज्यादै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ’ मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचलाई नागरिकको मौलिक हकमा राखेको र वि.सं. २०७९ सालमा खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन आइसकेको लामो समयपछि यही माघ १० गते सो को नियमावली पनि आइसकेको जानकारी गराउँदै उहाँले अब नीतिगत हिसाबले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्र बलियो भएको बताउनुभयो।
UN Habitat को सहयोगमा खानेपानी मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रमको उदघाटन शत्रमा मन्त्री यादवले नेपाल सरकार यस अभियानको नेतृत्व गर्न तयार रहेको र तीनै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्यमा सबै नेपालीको घर घरमा स्वच्छ खानेपानीको धारा र सुरक्षित सरसफाइको पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ, भन्ने बिषयमा राय सुझाव तथा सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्नु सबैको साझा दायित्व भएकोले विभिन्न विषयहरुमा तय गरिएको समूहगत कार्यहरुबाट वाश क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ त्यसबारेमा गहन छलफल हुने र यस क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।