1141 पटक हेरिएको दिक्पाल गिरी, काठमाडौ : संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको प्रदेशको कार्य सञ्चालन शुरु भइसकेको छ । प्रदेश सांसदहरुले आज सपथ ग्रहण गर्दैछन् र अबको केही दिनमा प्रदेश सरकारको पनि गठन हुनेछ । प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै मन्त्रालयहरु बन्ने भएकाले एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा जस्तो विकास निर्माणको काममा ढिलाई नहुने आशा गर्न सकिन्छ ।
विकाससँगै जोडिएर आउने खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका विषयले समेत अझ प्राथमिकता पाउने सम्भावनाको ढोका खुल्ला भएको छ । तर यसका लागि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा तीनै तहको सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा थाहा हुनु जरुरी छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका
खानेपानी र सरसफाइलाई संविधानमा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, प्रदेशको एकल अधिकारको सूची र स्थानीय तहको एक अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । अधिकारको यस्तो बाँडफाँटलाई थप स्पष्ट गर्न संघीय, मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तहगत आधारमा स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश २०७४ तयार पारी २०७४ जेठ २२ मै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।
जसमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका विषयमा तीनवटै तहका सरकारको अधिकार र कर्तव्य निम्न अनुसार तोकिएको छ ।
संघको अधिकार र कर्तव्य
- खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, गुणस्तर र नियमन
- केन्द्रीय स्तरका ठूला र अन्तर प्रादेशिक खानेपानी आयोजना पहिचान, अध्ययन, निर्माण, सञ्चालन र नियमन
- सर्वसाधारणको लागि स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता
प्रदेशको अधिकार र कर्तव्य
- खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्यवन र नियमन
- प्रदेश स्तरको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बनधी योजना, गुरुयोजनाको तर्जुमा, आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, निर्माण, सञ्चालन, सम्भार, व्यवस्थापन, गुणस्तर र नियमन
- प्रदेश स्तरमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको शुल्क दस्तुरको आधार निर्माण
- खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रबद्र्धन सम्बन्धी नीति, मापदण्ड र नियमन
- खानेपानी र सरसफाइ तथा स्वच्छतामा पिछडिएका वर्गको पहुँच सुनिश्चितता गर्ने
- सर्वसाधारणको लागि स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता
स्थानीय तहको अधिकार र कर्तव्य
गाउँपालिका तथा नगरपालिका
- स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमन
- खानेपानी महसुल निर्धारण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन
- सर्वसाधारणको लागि स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता
वडा कार्यालय
- सामुदायिक धाराहरुको व्यवस्था गर्ने
- धारा जडान गर्न सिफारीस गर्ने ।
स्थानीय सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छताका सन्दर्भमा नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना कार्यान्वयनका साथै नियमन गर्न सक्ने भएकाले यस्तो अधिकारको अभ्यास गर्दा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरु मार्फत गर्नुपर्दछ ।
