448 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सह–लगानी मोडेललाई शून्य प्रतिशत झार्ने पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
चितवनको भण्डारा दोस्रो खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्न चितवन पुग्नु भएका खानेपानीमन्त्री यादवले सह–लगानी मोडेललाई सरल, सहज र जनमैत्री बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट ८५ प्रतिशत अनुदान र उपभोक्ताले १५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्दा हुने गरी निदेशिका संशोधन गरेको जानकारी गराउँदै अझ सहजता प्रदान गर्न उपभोक्ताले गर्नुपर्ने लगानीलाई शून्य प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
खानेपानी उपभोग गर्ने र सरकारको तर्फबाट अर्थात दुवै पक्षको लगानी भन्ने अर्थमा सहलगानीको नामकरण गरिएको हो । उपभोक्ताको लगानीलाई शून्य बनाउने हो भने सहलगानी मोडेल नै नरहने खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रकै विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । ‘सहलगानीमा उपभोक्ताले गर्नुपर्ने लगानीलाई शुन्य बनाउछु भन्नु भन्दा सहलगानी मोडेललाई खारेज गर्छु भन्नु चाहिं उपयुक्त हुन्छ’ ती विज्ञले भने ।
यस अघि नेपाल सरकारले ७० प्रतिशत अनुदान दिने र ३० प्रतिशत उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान थियो । उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने ३० प्रतिशत योगदान मध्ये १० प्रतिशत उपभोक्ताले नगदै योगदान गर्नुपर्ने र बाँकी लगानी श्रम वा नगदमा गर्न सकिने व्यवस्था थियो । मानव विकास सूचकाङ्क न्यून रहेका २४ जिल्लाहरूको हकमा भने उपभोक्ता संस्थाले कुल लागतको कम्तीमा २५ प्रतिशत र नेपाल सरकारले ७५ प्रतिशत पूँजीगत लगानी गर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिकालाई यही २०८१ पुस २१ गतेको नेपाल सरकार मन्त्री स्तरको निर्णयबाट खानेपानी आयोजनाको सेवा क्षेत्र वा सेवास्तर वृद्धि वा क्रमागत वा नयाँ आयोजनाको निर्माण कार्यमा उपभोक्ता संस्था वा स्थानीय तहले आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने कुल लागतको कम्तीमा १५ प्रतिशत र नेपाल सरकारले बढीमा ८५ प्रतिशत पुँजीगत लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तै उपभोक्ता संस्था वा स्थानीय तहले गर्ने १५ प्रतिशत लगानी मध्ये कम्तीमा पनि ५ प्रतिशत लगानी अग्रिम रूपमा नगदमै हुनुपर्नेछ र बाँकी १० प्रतिशत नगद आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा लागत सहभागिताको रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सुरु भएको भण्डारा दोस्रो खानेपानी आयोजना सम्पन्न भए सँगै राप्ती नगरपालिका वडा नं. ४, ५, र ६ का जनताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रदान गर्नेछ । यस योजनाबाट ३ हजार २ सय घरधुरीका १६ हजार २४४ स्थानीय बासिन्दाहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् ।
भण्डारा माध्यमिक विद्यालय तथा राप्ती नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराए पछि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिएको र खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउन सम्भव भएको हो । अब त्यहाँका नागरिकले सुरक्षित खानेपानी सहज रूपमा प्राप्त गर्नेछन् ।
विगतमा स्थानीय बासिन्दाहरू इनार तथा ट्युबवेलको पानी पिउन बाध्य पनि अब त्यस्तो दिनको अन्त्य भएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । आयोजनाले केवल खानेपानी मात्र वितरण गर्ने नभै सुरक्षित पानीको उपलब्धताबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्य, समृद्धि र दिगो विकासको आधारशीला निर्माण हुने खानेपानीमन्त्री यादवको भनाइ छ । ‘सुरक्षित खानेपानीको उपभोगबाट भविश्यमा क्षेत्रका नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्दै उज्ज्वल भविश्य तर्फ उन्मुख हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु’ उहाँले भन्नुभयो ।
