545 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) ले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कर छुट हुने कानुनी व्यबस्था गरिदिन पैरवी गर्न थालेको छ। महासंघले हालै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र खानेपानी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यलाई भेटी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कर छुटको व्यवस्था गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल नेतृत्वको प्रतिनिधीमण्डलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सँग आयकर ऐन २०५८ को दफा १० (ट) मा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आर्जन गरेको रकममा कर छुट हुने व्यबस्था रहेको स्मरण गराउँदै आर्थिक बिधेयक २०८१ को दफा ३६ (२) मार्फत कर छुट हुने व्यवस्था हटाईएकाले खानेपानी जस्तो सामुदायिक सेवा प्रदायक संस्थालाई कर नलगाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २८ जुलाई २०१० मा खानेपानी तथा सरसफाइलाई मानव अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको र नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा समेत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको हक हुने भनी मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको बिषय भएकाले खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुलाई करमुक्त बनाउनुपर्ने अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो।
मानव अधिकारको प्रत्याभुत गर्न र नेपालको संविधान बमोजिम मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुले गैर नाफामुलक सामुदायिक संस्थाको रुपमा खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपलव्ध गराउन र त्यसलाई दिगो राख्न प्रयत्नशील रहेको व्यहोरा दर्शाएको छु । उहाँले सकारात्मक रुपमा लिनु भएको छ । अध्यक्ष अर्यालले भन्नुभयो।
देशभर करिब ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु रहेको बताईन्छ । यद्यपि यसको आधिकारिक तथ्याङ्क भने हालसम्म कहीं कतै उपलब्ध छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) देशैभरि छरिएर रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति/संस्थाहरुको प्रतिनिधिमुलक राष्ट्रिय छाता संगठन हो।
