482 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कर छुट र बिधुत महसुल छुट हुने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आज देशभर एकै समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पठाईएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) को आव्हानमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता जिल्ला महासंघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत र प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पठाईएको फेडवासनका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जानकारी गराउनुभयो।
देशभरका ४५ हजारभन्दा बढी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति/समूह/संस्थाहरुको साझा संगठनका रूपमा महासंघले सरकारको हालको कर नीतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कर छुटको व्यवस्था पुनः कायम गर्न माग गरेको हो।
महासंघका अनुसार, आयकर ऐन २०५८ को दफा १० (ट) अनुसार जलश्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका सामुदायिक संस्थाले आर्जन गर्ने आम्दानीमा कर छुट दिने प्रावधान रहँदै आएको थियो। तर, आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत उक्त छुट हटाइएको छ, जुन सामुदायिक सेवाको भावना विपरित भएको महासंघको ठहर छ।
“खानेपानी मौलिक हक हो, यसमा कर लगाउनु नागरिक अधिकार माथिको उल्लंघन हो” महासंघले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। महासंघले उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिन आज देशव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको फेडवासन अध्यक्ष अर्यालले जानकारी गराउनुभयो।
ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा देशभरका गाउँ/नगर, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहका महासंघका प्रतिनिधिहरू तथा उपभोक्ता संस्थाहरू ब्यानर सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय पुगेको उहाँले बताउनुभयो । ‘यो नागरिक सहभागिताले पनि जनाउँछ कि, सरकारले खानेपानी संस्था माथि थोपरेको करको भारले उपभोक्ताहरु कत्तिसम्म आजित भएका छन् भनेर’ उहाँले भन्नुभयो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई करमुक्त गराउनुपर्ने बिषयमा महासंघले खानेपानीमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
