1002 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : नयाँ आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ सुरु भए सँगै भोलि देखि नै पाँच स्थानका संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयहरु खारेज हुने भएका छन् । इलाम, हेटौंडा, जुम्ला, म्याग्दी र अर्घाखाँचीका गरी पाँच वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरु खारेज हुने भएका हुन् ।
संघ स्तरका खानेपानी तथा ढल आयोजनाहरु कार्यान्वयनका लागि हाल देशभरि २० वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरु छन् ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले गत चैत्र ११ गते खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गतको निकायहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्दा २० वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनालाई १५ वटामा सीमित राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ संरचना अनुसार कार्यालयको नाम समेत परिवर्तन भई खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय मात्र हुनेछ ।
५ वटा कार्यालयमा सहसचिवको दरबन्दी
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय विराटनगर, जनकपुर, भक्तपुर, पोखरा र नेपालगन्ज गरी पाँच वटा कार्यालयमा सहसचिवको दरबन्दी हुनेछ ।
ती कार्यालयहरुमा कर्मचारी प्रशासन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन शाखा र सेवा नियमन तथा अनुगमन शाखा गरी पाँच वटा शाखा हुनेछन् ।
यस्तै धनकुटा, खोटाङ, वीरगन्ज, रामेछाप, चितवन, लम्जुङ, बुटवल, सुर्खेत, डडेलधुरा, कन्चनपुर गरी १० वटा कार्यालयमा सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर (उपसचिव) को दरबन्दी हुनेछ ।
हाल विराटनगर, इलाम, खोटाङ, धनकुटा, जनकपुर, वीरगन्ज, हेटौंडा, भक्तपुर, चितवन, रामेछाप, पोखरा, लम्जुङ, म्याग्दी, वुटवल, अर्घाखाँची, नेपालगन्ज, सुर्खेत, जुम्ला, धनगढी र कन्चनपुरमा गरी २० वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयहरुले संघीय खानेपानी आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
संघीय खानेपानी खारेजीको चौतर्फी विरोध
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयहरु खारेज हुने भएपछि सम्बन्धित जिल्लाका नागरिक, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधीले विरोध जनाएछन् ।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खारेज गर्न नहुने भन्दै सांसदहरुले गत आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विरोध जनाएका थिए । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खारेजीले नागरिकको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै संसद् मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यस्तै जुम्लास्थित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयमा राजनीतिक दलहरूले ताला लगाएका छन् भने मंगलबार मात्र म्याग्दी सदरमुकाम बेनीस्थित सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयमा ताला लगाइएको छ ।
नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका कार्यवाहक सभापति हरिकुमार श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका उपसचिव खड्ग गिरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक सेरबहादुर केसी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी म्याग्दीका अध्यक्ष युवराज रोका, राप्रपाका सञ्जु बरुवाल, जिल्ला समन्वय समितिका कार्यबाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्री, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिवा तिलिजा पुनको टोलीद्धारा मङ्गलबार कार्यालयमा ताला लगाएको हो ।
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले भने त्यहाँबाट संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय अन्यत्र सारे पनि त्यसलाई इकाई कार्यालयमा परिणत गरी सेवा प्रभावित नहुने तरिकाले कामकाज गरिने बताउँदै आउनु भएको छ ।
विभागको नयाँ संगठनात्मक संरचना
