289 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : अस्थायी तथा करारका कर्मचारी राख्न नपाइने सरकारको निर्णयले देशभरका नगरपालिकामा सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवा गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी करार तथा ज्यालादारीमा रहेकाले उनीहरूलाई हटाइएपछि दैनिक सरसफाइ, फोहोर संकलन र व्यवस्थापन कार्य लगभग ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटाले बताउनुभयो।
मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ५ गते सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी र करारका कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने निर्णय गर्दै सम्बन्धित सबै निकायलाई पत्राचार गरेपछि स्थानीय तहहरूले करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाएका छन् ।
यस निर्णयले नगरपालिकाहरूको अनिवार्य सेवामै असर परेको भन्दै स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
“सरसफाइ कुनै वैकल्पिक सेवा होइन, यो अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा हो । केन्द्रको निर्णय हामीले कार्यान्वयन त गर्यौँ, तर विकल्प नदिई करार कर्मचारी हटाउँदा फोहोर उठ्न छाडेको छ । यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्छ” कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर बीरेन्द्र भट्टले बताउनुभयो।
फोहोर व्यवस्थापन, ढल सरसफाइ र सडक सफाइका लागि करार कर्मचारी नै मेरुदण्ड थिए । उनीहरू हटेपछि सेवा निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आएको स्थानीइ सरकार प्रमुखहरु बताउँछन् । बर्षौसम्म स्थानीय तहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत नगर्दा ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीबाट काम चलाउनु परेको र संघीय सरकारको अपरिपक्व निर्णयले अति आवश्यक सेवा भित्र राखिएको सरसफाइ सेवा नै प्रभावित भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरु बताउँछन्।
“स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी मात्रै थुपारिएको छ, स्रोत र जनशक्ति छैन । जबसम्म थानीय तहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरी स्थायी कर्मचारीको व्यवस्था हुँदैन वा वैकल्पिक व्यवस्था हुँदैन, करार कर्मचारी हटाउने निर्णय व्यवहारिक हुनै सक्दैन” गोदावरीका मेयर भट्टले भन्नुभयो।
नगरपालिकाहरूका अनुसार सरसफाइ सेवा अवरुद्ध हुँदा फोहोर सडकमा थुप्रिने, ढल जाम हुने र रोग फैलिने जोखिम बढेको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा सहरको वातावरणीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने स्थानीय सरकार प्रमुखहरुको चेतावनी छ ।
स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारसँग तत्काल समन्वय गरी सरसफाइजस्ता अनिवार्य सेवाका लागि विशेष व्यवस्था, अस्थायी छुट वा दरबन्दी समायोजन गर्न माग गरेका छन् । अन्यथा सरसफाइ सेवा अझै संकटग्रस्त बन्नेमा दुईमत छैन।
