खानेपानी र सरसफाइका एजेन्डा प्राथमिकतामा राख्न राजनीतिक दललाई फेडवासनको आग्रह

काठमाडौ : आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ (फेडवासन) ले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

नागरिकको स्वास्थ्य, मर्यादा र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यस क्षेत्रलाई स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्न फेडवासनले माग गरेको हो ।

फेडवासनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी दलको घोषणा पत्रमा कानुनी तथा नीतिगत सुधार, पहुँच विस्तार र दिगोपना तथा समानता र समावेशीकरणमा जोड दिन आग्रह गरेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पानी तथा सरसफाइको मानव अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमै ठोस प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक रहेको फेडवासन अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न विषयगत सुझावहरू सार्वजनिक गरिएको छ ।

कानुनी तथा नीतिगत सुधारका माग

√  विद्यमान कानुनहरुको पुनरावलोकन गरी सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने र सोहि बमोजिम कानुनी सुधारका प्रकृयाहरुमा पहल गर्ने ।

√  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थामा लगाइदै आएको कर लगायतका सबै तहका सम्पुर्ण करहरु हटाई खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलाई करमुक्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्ने । त्यसैगरी खानेपानीमा लाग्दै आएको बिद्युत महशुल छुट गर्ने ।

√  कानुनी सशक्तिकरणः सेवा गुणस्तर, शुल्क संरचना तथा सेवा प्रदायकको उत्तरदायित्व अनुगमन गर्न स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने, यथाशीघ्र निरीक्षकको भूमिका तोक्ने ।

√  संयुक्त क्षेत्र समीक्षा (JSR) प्रत्येक दुई वर्षमा एकपटक नियमित गरी प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक परेमा सुधारात्मक कदम चाल्ने ।

√  WASH एकाइहरूः O&M सर्वेक्षणका आधारमा WASH इकाईहरुका आवश्यक संरचनाहरु स्थापना गरी प्रभावकारी परिचालनका लागि नीतिगत तथा योजनागत रुपमा समावेश गर्ने ।

√  डाटा–आधारित निर्णय प्रक्रियाः ७५३ वटै स्थानीय तहको WASH Plan तर्जुमा कार्य अनिवार्य गर्ने र सोहि बमोजिम बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउँने ।

√  प्रदेश तहमा खानेपानी तथा सरसफाई ऐन तर्जुमा गर्ने ।

√  स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाई ऐन÷नियमावली तर्जुमा गर्ने साथै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया र मार्गदर्शन तर्जुमा गर्ने ।

√  SDG/२०३० सँग अनुरूप “सार्वभौमिक तथा सुरक्षित सेवा पहुँच” (Safely Managed Goal) का लागि रणनीति बनाउने।

पहुँच विस्तार र दिगोपनाका लागि सुझाव

√  “एक–घर, एक–धारा” रणनीति अवलम्बन गर्दै सोहि बमोजिक बार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने । खानेपानीका लागि व्यतित गर्नु पर्ने समय कम गर्दै महिलाहरुको श्रमको सदुपयोग तथा वैकल्पिक आयतर्फ संलग्न गराउँन रणनीतिक रुपमा कार्य गर्ने ।

√  आगामी ५ वर्षभित्र “आधारभूत” बाट “सुरक्षित व्यवस्थापनयुक्त (Safely Managed)” सेवातर्फ स्तरोन्नति गर्ने ।

√  राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड (NDWQS) अनुसार कडाईका साथ अनुगमन (कम्तीमा E-coli, आर्सेनिक, फलाम परीक्षण) गर्ने। जलवायु–लचिलो पानी सुरक्षा योजना (CR–WSPs) कार्यान्वयन गरी सुरक्षित खानेपानी प्रवद्र्धन गर्ने, हैजा जस्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट न्यूनीकरण गर्ने । साथै, भूमिगत पानी पुनर्भरण (Recharge ponds, recharge pits), जलाधार तथा जलभण्डार संरक्षण/पुनस्र्थापना प्रवद्र्धन गर्दै WASH लाई राष्ट्रिय अनुकूलन योजनासँग जोडेर जलवायु वित्त सुरक्षित गर्ने ।

√  खानेपानी तथा सरसफाई सेवा घरधुरीमा मात्र सीमित नरही संस्थागत (विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था) तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा पनि सेवा विस्तार गर्ने। शहरी तथा अर्ध–शहरी क्षेत्रमा शौचालय निर्माणमा मात्र सीमित नभई सुरक्षित, ढुवानी र प्रशोधन सुनिश्चित गर्दै FSM प्रणाली द्रुतगतीमा कार्यान्वयन गर्ने।

√  पानी आपूर्ति तथा सरसफाइ पूर्वाधारको दिगो प्रयोगका लागि व्यवहार–केन्द्रित स्वच्छता प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिने । WASH हस्तक्षेप मार्फत आर्थिक उन्नति – वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने र निजी क्षेत्रको संलग्नता सहित WASH क्षेत्र मार्फत रोजगारी अवसरहरू सृजना गर्ने ।

√  सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने रोगको भार घटाउन WASH  क्षेत्रको बजेट वृद्धि गर्ने । मिश्रित वित्त, बण्ड, OBAआदि जस्ता वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरू सिर्जना गर्ने ।

√  नयाँ आयोजना निर्माणभन्दा बढी ध्यान गैर–कार्यशील पानी आपूर्ति प्रणालीको मर्मत, सञ्चालन, पुनस्र्थापना र पुनर्वासमा केन्द्रित गर्ने ।

√  निजी क्षेत्रको लगानी र प्रयोगकर्ता समिति मार्फत व्यवस्थापन प्रोत्साहन गर्ने, सेवा प्रदायकको व्यावसायिकीकरण (विशेषगरी WSUCs) गर्दै दिगो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने । पानी र सरसफाईको अधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिकलाई चाहिने सहयोग (भौगोलिक क्षेत्र, क्षेत्रीय अवस्था, जाति, जातीयता, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत आदि विविधता र वञ्चितताको दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखी) सुनिश्चित गर्ने ।

समानता र समावेशीकरणमा जोड

√  नीति निर्माण र निर्णय गर्ने निकायहरू (WSUCs) मा महिला, दलित, जनजाती तथा सिमान्तकृत वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।

√  समावेशी WASH पूर्वाधारः संस्थागत क्षेत्रमा (विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था) १००% सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने, तथा सार्वजनिक स्थानमा बालमैत्री, लैङ्गिक र अपाङ्गता–मैत्री सार्वजनिक शौचालयहरूको निर्माण गर्ने ।

√  विद्यालय पाठ्यक्रम तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको तालिम पाठ्यक्रममा महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता (MHH) एकीकरण गर्ने ।

√  नेपालको संविधानमा प्रत्याभूत पानी तथा सरसफाईको मानव अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न सम्मान र समावेशी WASH सेवाको प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिवद्धता सहित “पानी तथा सरसफाइको अधिकार घोषणापत्र” मा हस्ताक्षर गर्ने यसले जलवायु जोखिमबाट नेपाली नागरिकको जीवन संरक्षणमा समेत योगदान पु¥याउनेछ ।